काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुनजन्य विपद्को सामनाका लागि राजनीतिक दलहरुको साथ खोजेका छन् ।

गृहमन्त्रालयमा बिहीबार राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्को समयमा अति जोखिममा पर्ने बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक पहल तुरुन्तै गरिने बताए । उनले भने, ‘अति जोखिम भएको स्थानमा बस्ने नागरिकहरुलाई स्थानान्तर गर्ने र त्यसको लागि सेल्टरहरुको आवश्यकता कहाँ लगेर सुरक्षित रुपमा राख्न सकिन्छ त्यसको व्यवस्था तुरुन्त गर्नका लागि आजको बैठकले एउटा उपाय दिएको छ । यसमा लागि आवश्यक पहल आज नै गर्ने छु ।’

यसको साथै उनले विपद् पर्दा कुनै पनि बेलामा एक स्थानमा उभिन सक्ने एउटा टिम बनाउने भन्दै त्यसका लागि स्वंमसेवकका रुपमा राजनीतिक दलहरुबाट दुई तीन जना प्रतिनिधिको अपेक्षा गरेको बताए ।

उनले भने, ‘आउँदै गरेको मनसुनजन्य विपद्को सामनाका लागि गृह मन्त्रालयले स्वयम्सेवकका रुपमा राजनीतिक दलहरुबाट दुई–तीन जना साथीहरुको अपेक्षा गर्न सक्छाै होला, त्यसको केही जानकारी पाउन सक्यौ हामीले बनाउने योजनामा त्यसको ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले अनुमान गरेको मनसुन भनेको असोज १९ हो, त्यो समयसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले हामीले अपेक्षा गर्न सक्ने जनशक्तिबारे जानकारी मन्त्रालयलाई दिनु भयो भने हामीले एकीकृत रुपमा गर्न खोजेको योजनाको लागि सहयोग हुन्छ ।’

विपद्मा पूर्णरुपमा क्षति भएका, भत्किएका घर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने र विपद् पश्चात जग्गा नै बाँकी नरहने व्यक्तिहरुलाई जग्गा किन्न अनुदान दिने विषयको कानूनी प्रावधान कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको पनि गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘कार्यविधिमा धेरै काम गरेका छौ । कार्यविधि तयार भएर पास पनि भइसकेको छ । जसमा पहिरोमा परेकोदेखि आगलागी जस्तो विपत्तमा के गर्ने अल्पकालीन आवासका लागि के गर्ने, दीर्घकालीन आवासका लागि के गर्ने भन्नेदेखि सबै कुराहरुलाई समेटेर एउटा ऐतिहासिक कार्यविधि पास गरेका छौं र केही कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ ।’