ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

नेपालमा बेरोजगारी वढेपछि विगत २ दशक भन्दा अघि देखि वैदेशिक रोजगारी युवाहरुको बाध्यता हो । विश्वका ११० श्रम गन्तव्य मुलुकमा यतिबेला ४५ लाख भन्दा धेरै नेपाली युवायुवतीहरुको उपस्थिती छ । नेपालमा वर्षेनी ४ लाख शिक्षित बेरोजगारी उत्पादन हुने र स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना भने नगन्य नै रहने गरेपछि कुन देशमा जाँदा राम्रो भन्दै युवाहरु दैनिक रुपमा मेनपावर कम्पनितिर धाइरहेका छन् । हरेकजसो सरकार र राजनितीक दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी दिने मिठो आश्वासन दिने गरेका भएपनि काम भन्दा कुरा वढी नेपालको विशेषता नै हो । यस्तै श्रम गन्तव्य मध्ये दक्षिण कोरिया पछिल्ला दिनहरुमा युवाहरुको रोजगारीको भरपर्दो श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको छ ।

सन् २००८ देखि कोरियाले नेपाली कामदार लिन थालेपछि त्यस यता हाल सम्म ५८ हजार भन्दा वढी नेपालीहरु त्यहाँ रोजगारीका लागि पुगिसकेका छन् । कोरियामा रोजगारीका लागि जान अरु देशमा गए जस्तो सजिलो छैन । यहाँ रोजगार अनुमति प्रणाली अन्र्तगत भाषा परिक्षा पास गरेपछि मात्र जान पाइन्छ । यसरी भाषा परिक्षा पास गरेर काम गर्न जाने मध्ये सन् २००८ मा २ हजार ८१४ जना नेपालीहरु कोरिया पुगेका थिए । त्यस वर्ष ३१ हजार ५२५ जनाले परिक्षा दिएकोमा ६ हजार ७८६ जना उत्तिर्ण भएका थिए । त्यस्तै सन् २००९ मा भाषा परिक्षा भएन र अघिल्लो वर्षकै उत्तिर्ण भएका मध्ये १ हजार ९११ जना कोरिया गएका थिए । २०१० मा ३६ हजार २०३ जनाले परिक्षा दिएपनि ४ हजार १८० जनाले मात्र परिक्षा पास गरेका थिए । यो वर्ष २ हजार ३३९ जना कोरिया पुगे ।

इपिएस कोरिया शाखाले दिएको एक तथ्याङ्क अनुशार सन् २०११ मा ५० हजार ४३ जनाले भाषा परिक्षा दिएका थिए । जस मध्ये १५ हजार ६७८ जना उत्तिर्ण भएका र ३ हजार ९८३ जना मात्र कोरिया गएका थिए । अघिल्लो वर्ष उत्तिर्ण भएकाहरु नै जान बाँकी रहेकाले सन् २०१२ मा भाषा परिक्षा स्थगित गरियो । यो वर्ष ६ हजार ३३२ जना कोरिया गए । यसै गरि सन् २०१३ मा ४४ हजार ११२ जनाले परिक्षा दिएकोमा ८ हजार ५१ जना पास भए र ५ हजार ४६ जना कोरिया गए । २०१४ मा ५७ हजार ७४६ जना परिक्षामा सामेल भए । ३ हजार ६६३ जना उत्तिर्ण भएका र यस वर्ष ६ हजार २८ जना कोरिया गएका थिए । २०१५ मा ५१ हजार १३७ ले परिक्षा दिएर ८ हजार ४९० जना पास भए । यो वर्ष ५ हजार ८६६ जना कोरिया पुगेका थिए । सन् २०१६ मा ६० हजार ६२६ जना परिक्षामा सामेल भएका मध्ये ३ हजार ५१७ जना मात्र सफल भए र यस वर्ष ६ हजार ६२६ जना कोरिया उडेका थिए । वर्ष २०१७ मा भने कोरियाले कामदारको कोटा बढाएर १२ हजार १०८ पु¥यायो । आवेदन दिनेहरुको संख्या पनि ७५ हजार ५८३ जना पुगेको थियो ।

गतवर्ष ( २०१८ मा ) ८२ हजार २ सय ६४ जनाले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिएका थिए । यी मध्ये ६८ हजार ४ सय ६९ जना मात्र परीक्षामा सम्मिलित थिए । परिक्षामा सम्मिलीत मध्ये १० हजार २ सय जनाले कोरियामा गई काम गर्ने अवसर पाए । यसवर्ष पनि ईपिएसले आगामी जेठको अन्तिम साता भाषा परिक्षा गर्ने गरि १० हजार ५० जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कषितर्फ ३ हजार तोकिएको छ । परिक्षाको लागि चैत ८ देखि १७ गते सम्म आवेदन माग गरिएमा ९२ हजार २०४ जनाको आवेदन परेको छ । यसवर्ष कतिजना उत्तिर्ण हुने हुन् त्यो अहिलेनै केहि भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसरी हेर्दा २००८ देखि २०१६ सम्म भाषा परिक्षा दिनेहरुको संख्या ३ लाख ३२ हजार ४०२ छ । जसमध्ये ५० हजार ३६५ जनाले परिक्षा पास गरेपनि ४० हजार ९४५ जना मात्र कोरिया पुगेका छन् । रोजगार अनुमती प्रणाली लागू हुनु भन्दा पहिले कोरिया जानेहरुले निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुका साथै झण्जट पनि बेहोर्नु परेको थियो । यो प्रणाली लागू भएपछि केहि सहज त भएको छ तर कोरियाले यूवा चाहाना अनुरुप कोटा नदिएपछि भने नेपालीहरुमा केहि निराशा जागेको पनि पाइएको छ ।

कोरियाले अहिले नेपालबाट उत्पादनमुलक क्षेत्र र कृषिक्षेत्र गरि २ प्रकारबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ । कृषि र पशुपालन भन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रतिर काम गर्न जानेहरुको संख्या अधिक छ । यहाँ पुगेका श्रमिकले न्यूनतम मासिक १ लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँ देखि वढीमा ३ लाख सम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अहिले कोरिया जान पहिले जस्तो लागत पनि धेरै पर्दैन । अन्य खाडी मुलुकहरुमा जाँदा ३ वर्ष सम्मको करार अवधि भएपनि कोरियाको हकमा भने यो अवधी ४ वर्ष १० महिना छ । पछि समयावधी थप्न पनि मिल्ने भएकाले नेपाली युवाहरुको आर्कषण कोरियामा वढेको हो ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर युवायुवतीहरुले भाषापरिक्षा तयारीका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति २५ हजार भन्दा वढी खर्च गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । एकवर्षमै ७५ हजार सम्मले परिक्षा तयारी गर्ने तर १० हजार जति मात्र उत्तिर्ण हुने गरेपछि भाषा परिक्षाकै लागि कति समय र पैसाको खर्च भएको छ यसको हिसाबनै छैन । तैपनि बेरोजगार युवाहरुको यो बाध्यता हो । यतिबेला देश पुरै रेमिटेन्सले मात्रै चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । वार्षिक रेमिटेन्स ७ खर्ब भन्दा धेरै भित्रने गरेको नेपालमा वर्षेनी १० खर्ब भन्दा वढीको व्यापारघाटा हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि देशको नाजुक अर्थतन्त्रको तस्विर प्रष्टै देखिन्छ ।

गतवर्ष देशमा सबैखाले निर्वाचनहरु सकिएको छ । गतवर्ष सकिएको यहि निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनितीक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रहरुमा देशमा रोजगारी दिलाउने मिठा आश्वासन पनि अटाएका थिए । विगतमा पनि यस्ता आश्वासनहरु आएको तर सो अनुसार काम नभएको जनताले भोगिसकेका छन् । अहिले पनि ती घोषणापत्रहरु कर्मकाण्ड पुरा गरे जस्तै मात्र देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्न सके थोरै मात्र बाँकी रहेका खोरिया बेचेर कोरिया लगायतका अन्य मुलुकहरुमा जानु नपर्ने बेरोजगार युवाहरुको माग भएपनि उनीहरुका आवाज कसैले पनि सुनिरहेका छैनन् । त्यसैले काम गर्नकै लागि बिदेश धाउनु नै परेपछि उनीहरु कहाँ राम्रो कमाई हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेको अवस्थामा यतिखेर कोरिया नै पहिलो रोजाईको गन्तव्य बनेको पाइएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा जुनसुकै सरकार आएपनि रोजगारी दिलाउने मिठा आश्वासन बाँड्ने तर काम चाहिं केहि नगर्ने खराब परिपाटीको पनि विकास हुन थालेपछि नेपाली युवाहरु भरपर्दो श्रम गन्तव्य खोज्दै कोरिया लगायतका अन्य देशहरुमा दैनिक १ हजार ७ सयको हाराहारीमा बाहिरीने गरेको बैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानु युवाहरुको रहर नभएर बाध्यता भएको र यसरी बाहिरिएको जनशक्ति स्वदेशमै परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने आगामी केहि वर्षमै नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि वढ्ने निश्चित छ । तर सोचे अनुसार र कुरा गरे अनुसार काम हुन सकेको छैन । र नेपालमा कामका कुरा भन्दा धेरै हावा खालका कुरा गर्नेहरुको जमात वढेको छ । सरकार स्वदेशमै रोजगारी दिने मन्त्र त जपिरहेको छ तर रोजगारी शुन्यको निराशाजनक अवस्थाको सामना गर्न नागरिक बाध्य छन् ।

सरकारले आफ्ना अमुल्य निधीका रुपमा रहेका युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने निती बनाउनु भन्दा पनि कसरी स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सकिने र बाहिरिएको जनशक्तिलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तर यस्ता कुराहरुमा न विगतका सरकार लागे न अबका सरकारहरुले सक्रियता नै देखाउन सके । जसका कारण दैनिकरुपमा हजारौं युवाहरु विदेश पलायनको बाटोमा छन् । देश चलाउने युवाहरु विदेश पठाएर नेपालमा बुढेसकालमा आराम गर्नु पर्ने उमेरका नेताहरुले देश चलाइरहेका छन् । देशको भिजन पुरै पुरानै सोचबाट संचालित छ । यसरी देशको विकास कसरी सम्भव होला ? यतातिर पनि सोच्नु अहिले सरकार र सम्बन्धित नागरिकको टड्कारो आवश्यकता हो ।
[email protected]