काठमाडौं
भूमाफिया र व्यापारीसँग मिलेर बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित आठ आना जग्गा सरकारले फिर्ता नगर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएपछि भूमाफियाले कब्जा गरेको ललितानिवास परिसरको बाँकी जग्गा पनि सरकारका नाममा आउनेमा आशंका बढेको छ । यसबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिन पनि थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा महासचिव पौडेलमाथि अतिरञ्जना हुनेगरी समाचार आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयलाई वैधानिकता दिएर भूमाफियालाई फाइदा हुनेगरी मन्त्री अर्यालको धारणा आएको हो । जबकि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मोही कायम हुनेगरी गरेको निर्णय खारेज गर्न छानबिन समितिले नै सिफारिस गरिसकेको छ।
मन्त्री पद्मा अर्यालको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको समेत विरुद्ध हो । त्रितालको प्रतिवेदन अनुसार नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
त्रिताल प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते गरेको निर्णय खारेज गरी हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त निर्णयमा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर माफियाले जग्गा हडपेको उल्लेख छ । अर्यालको भनाइसँग मिल्नेगरी गत साता मात्रै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पौडेल ठगिएको र उनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको सेटिङमा २०६१ सालमा भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले खरिद गरेका थिए । रामकुमार र शोभाकान्तका पत्नीहरू क्रमशः माधवी सुवेदी र उमाकुमारी ढकालबाट २०६१ पुस २९ गते नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीनका नाममा आठ आना रजिष्ट्रेसन भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेख छ ।
नागरिकबाट





























प्रतिक्रिया