गरिब र भ्रष्ट देशमा ठूला करदाताहरू हुने नहुने खेल खेलेर कर नतिर्ने , कर छल्ने दाउमा रहिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि एनसेलले सबैलाई हातमा लिदै त्यसै गर्दै आएको हो । यसका लागि कर्मचारी, नेता, अख्तियार, अदालत सबैलाई प्रभाव पार्दै आएको जगजाहेर छ। तर समय सधैं एकै पक्षको एकनाशको बलवान रहदैन र कुनै बेला त पनि चंगुलमा फस्न सक्छन् र फंस्छन् ।

लोकतन्त्र राम्रो पद्धति हो तर यो त्यसबेला मात्र प्रभावकारी शासन व्यवस्था हुन्छ जब जनता सतत् शासकप्रशासक उपर निगरानी राख्न सक्षम रहन्छन् । जनता निदाएको मौका पारी कर छलुवाहरूले अर्बौं खर्बौंको कर रकम दम्पच पार्छन्, कर दम्पच पार्दा त्यसबाट ठाउँ ठाँउमा पुष्पम् पत्रम् गरिदिन्छन् । एनसेल प्रकरणबाट सोझा नेपाली जनतालाई पनि यो कुरा घाम जत्तिकै प्रष्ट भएको छ ।

अहिले मुलुक फटाहाहरूको चंगुलमा पुगेको देखेर कर छल्दै कुस्त कमाईरहेको एनसेललाई कर तिराउन बाध्य पार्न जनस्तरमा जबसम्म उसले कर कार्यालयले तोकेको कर तिर्दैन तबसम्म उसको मोबाईल सीम बहिस्कार गर्न भएको आह्वानको निरन्तर समर्थन र त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर सचेत र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका खेलिरहेको देखिनु सन्तोषको कुरा हो ।

सर्बोच्च अदालतको अन्तिम आदेशले सरकारलाई एनसेलसंग अबको ३ महिनाभित्र लाग्ने सबै कर असूल गर्नु भन्ने परमादेश पनि भएको छ। सोही आदेशका आधारमा बाध्य भएर कर कार्यालयले कर मुल्यांकन गरेर रू ३९ करोड चानचुन तिर्न एनसेललाई पत्र पनि काटेको छ । अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार अहिले बाध्य छ। अदालतलाई यस्तो निर्णय गराउन जनस्तरबाट डा द्वारिकानाथ ढुंगेल जस्ता केही सचेत राष्ट्रप्रेमी जनताले घचघच्याउदै दायर गरेको रिटबाट यो संभव भएको हो ।

कर कार्यालयले अहिले तोकेको कर रकम बढी भयो भन्दै एनसेलले पुन: अदालतमा रिट दायर गरेर कर नतिर्न वा घटाउन वा बर्षौं अल्झाएर मुलुक र गरिब जनतालाई ठग्ने दाउ गर्न अझै त्यागेको देखिदैन । जनता निदाएको मौकामा यस्ता ठगहरू जागिरहेका हुन्छन् । यस सन्दर्भमा कर कार्यालय र अदालतलाई दह्रोसंग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जनता जाग्नै पर्छ। नेता कर्मचारी वा अदालतहरूको मिलोमतो बिना ठूला कर ठगी संभव हुदैन र यस्ता कुकर्ममा घ्यू जनता निदाएको बेला थपिन पुग्छ।

नेताहरू र कर्मचारीको मिलोमतोमा कर ठग्ने अनि जनताले मोबाईल नचलाई किन दु:ख खाने भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छ। नेताहरू भनेको जनताको निद्रा र जागरणमा चल्ने जन्तुहरू हुन्। जनताले उठाएको आवाज सुनेनन् भने ऐन मौकामा नेताहरूसंग जनताले बदला लिने हुनाले बिरोधको यो बहिस्कारको राप बढ्दै जादा नेताहरू पनि सतर्क हुन थाल्छन् र जनताको पक्षमा बोल्न बाध्य हुन्छन् ।

जनताको साथ नदिएर चुप रहने नेताहरू मतियार कहलिने डरमा रहन्छन् । दलहरू भित्र पनि बिस्तारै असल र ईमान्दार नेताहरू बोल्न थाल्छन् , आन्तरिक शक्ति संतुलन परिवर्तन हुन थाल्छ । दलहरूमा हलचल हुन थाल्यो भने कर्मचारीको पनि सातो जान्छ र अदालत पनि सतर्क हुन थाल्छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले पनि मौका हेरिरहने हुँदा सत्ताधारी मतियार दलहरू आफू सुरक्षित हुन मन नलागी-नलागी न्यायको पक्षमा आई छाड्छन् । गर्ने त सरकारले हो तर आवाज उठाउने र आफूले जे सकिन्छ त्यति गर्ने दायित्व जनताकै हो । जनता आफूले गर्न सक्ने न्युनतम कुरा एनसेललाई बहिस्कार गरेर ईमानदार असल व्यापारी बन भन्ने चेतावनी दिने हो। यसको आक्रोसले एनसेल छाडा रहने ऑट त्यसपछि गर्न नसक्ने हुनसक्छ ।

बिकसित र पुँजिबादी मुलुकमा कर ठग्नु , नतिर्नु, छल्नु, तर्कनु सबै भन्दा ठूलो व्यावसायिक अपराध मानिन्छ र त्यस्ता उपर कडा कानुनी कार्यवाही गरिन्छ। जनताले घृणा गर्न थाल्छन् र बैकल्पिक कम्पनीबाट सेवा लिने तर्फ मोडिन्छन् । शेयर मूल्य झर्न थाल्छ, सस्तो शेयर बेच्न हतार हुन थाल्छ र यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने कम्पनी टाँट पल्टिने अवस्थासम्म पुग्ने हुन्छ । सचेत जनताको भूमिका बिकसित मुलुकमा एकदम प्रभावकारी र संवेदनशील हुनेगर्छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार, मुल्य र गुणस्तर खस्काएर निजी कम्पनी पोस्ने कर्मचारी र नेताहरूलाई पनि नांगेझार पारिरहनुपर्छ । एनसेलको दादागिरीमा नेता र कर्मचारीहरू किनिएर निरीह बनेको अवस्थामा जनता जाग्राम बस्नुपर्छ । नेपालमा कम्पनी खोल्नेहरू लुटेरा हुन भन्ने सन्देश कुनै हालतमा पनि दिन हुदैन। यस्तो भयो भने जनताको आक्रोस कम्पनीहरूमाथि पोखिएर व्यावसायिक वातावरण खल्वलिने, सेवा नपाएर कष्ठ बेहार्नुपर्ने, रोजगारी घट्ने र आर्थिक रूपले मुलुक झन् डुब्ने हुन जान्छ ।

जनताले अहिले अरूले केही नगर्ने हामीले किन दुख पाउने भनेर तर्कनु हुदैन । हाललाई बहिस्कार सम्म गर्ने हो, यसको प्रभाव क्रमश: अन्य जिम्मेवार पक्षमा पुगेरै छाड्ने छ। आन्दोलनको झिल्कोले सबैलाई डठढाएर शुद्धिकरण गर्नेछ। जनता हिजोका हैनन् है , आज २१ औं शताब्दिका हुन् भन्ने दह्रो संदेश पुग्नेछ ।

एनसेलको बहिस्कारमा दोमन नगरौं, मुलुक ठगिदा दु:ख पाउने जनताले हो। नेता र कर्मचारीहरूलाई ठगसंग साँठगाँठ गर्न नमिल्ने वातावरण जनताले निर्माण गर्दै रहनुपर्छ । सानो सफल आन्दोलनले पछि ठूला जनमैत्री आन्दोलनहरू पनि सफल पार्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल र सांगठनिक आत्मविश्वास जगाउदै गर्नेछ ।

फिनल्याण्डका हालै थुप्रै नेपाली रेष्टुरेन्टका नेपाली मालिकहरूले कर्मचारीलाई शोषण गरेको प्रमाणित हुंदा त्यहॉ सरकारले कार्यवाही गरेका मात्र हैन, ग्राहकहरू पनि ती ठग नेपाली रेष्टुरेन्टमा खान नगएर बन्द हुने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन् ।

हो, लोकतन्त्रमा जिम्मेवार जनता सर्वपरी बलवान हुन्छन् र हुनु पर्छ।