काठमाडौं

सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता रहेको पाइएको छ । स्थानीय तहले नामै नभएका, मृत्यु भइसकेका तथा कुनै विवरण नै नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नभएको, भरपाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा सङ्ख्या नमिलेको तथा, मृत्यु भइसकेका र बसाइँसराइ भइसकेकालाई समेत साामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गरेको पाइएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापरवाही गरेको र सम्बन्धित व्यक्ति नजाँदा पनि रकम सेवाग्राहीको खातामा जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेश्की असार २५ गतेभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो प्रावधानलाई पालना नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले २० लाख भन्दा बढी पेश्की बाँकी रहेको तर फछ्र्योट नभएकामा नमूना परीक्षण गर्दा प्रदेश नं २ का ४० स्थानीय तहले मात्रै ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार बराबरको फछ्र्योट नगरेको पाएको छ । यस्तै प्रदेश नं ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार, प्रदेश नं १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार बराबरको बेरुजु फछ्र्योट गरेका छैनन् ।

मुगुको सारु गाउँपालिले तीन करोड ९४ लाख ६८ हजार, बागलुङको निस्तीखोला गाँउपालिकाले एक करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटाको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार फछ्र्योट नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।