काठमाडौं

गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन् । एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन् ।

संघीय सरकार अन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन् । तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन् । सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ हुन्छ । सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन् । यसमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन् । यसको अनुपात १ः०.६५ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४ जना छन् । तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन् । यो १ः१.६१ अनुपात हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७ मात्र सवारी छन् ।

यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन् कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ । त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

सरकारी सवारीको इन्धन तथा मर्मत खर्च मात्रै साढे ४ अर्ब हुने गरेको छ । २०७४/७५ मा मात्र इन्धनमा २ अर्ब ४ करोड ५६ लाख र मर्मतमा २ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये इन्धनमा खर्च ४५.७१ र मर्मतमा ५४.२९ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतका २२ मन्त्रालयको २०७४/७५ र २०७५/७६ को प्रथम चौमासिकको इन्धन तथा मर्मत खर्चलाई नमुना छनोट गरी परीक्षण गर्दा २०७४/७५ मा ३ करोड ३१ लाख ८ हजार इन्धन खर्च भएको पाइएको छ ।
अन्नपूर्णबाट