काठमाडौँ

अर्थ मन्त्रालयले आव २०७६/७७ को बजेट तयारीको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट समीक्षासहित अहिले अर्थ मन्त्रालय आव २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझावसमेत माग गरेको छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आधारित हुनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूसँग राय सुझाव मागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मागेका सुझावमा राजस्व नीति, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र गैरकर लगायत रहेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७६/७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङभित्र बजेट आउने प्रावधान रहेको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले तीन तहको सरकारको कुल खर्च, राजस्व परिचालन र लक्ष्य प्राप्ति, ऋण आँकलन गरी विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित बजेटको आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर, पूर्ण बजेटको तयारी भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मात्र सुरु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भइसकेको छ । सो छलफलमा विभिन्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । वित्तीय संघीयतामा पहिलो वर्ष देखिएको समस्या आगामी बजेटले व्यवस्थित गर्ने रणनीति अर्थ मन्त्रालयको छ । चालू आवमा कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले गत १५ जेठमा चालू आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ती मध्ये चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकार अहिले विगतको वर्षभन्दा बजेटको आकार बढाएर कुल १५ खर्ब बढी विनियोजन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
राजधानीबाट