काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएस्एड)को हाम्रो सम्मान २ कार्यक्रमले मानव बेचबिखनविरुद्ध अझ प्रभावकारी ढङ्गले लड्नका लागि आफ्ना कार्यहरूलाई केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धताको घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

मानव बेचबिखन विरुद्धको विश्व दिवसका अवसरमा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको साझेदारीमा काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै मानव बेचबिखन विरुद्धका कार्यहरूलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धताको घोषणापत्र जारी गरेको हो । कार्यक्रममा नेपालमा मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि काम गरिरहेका सरकारी निकायहरू, यूएस्एड्, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूले मानव बेचबिखन विरुद्धको सङ्घर्षमा हासिल भएका उपलब्धिहरू सुनाए, समस्या समाधानका लागि प्रस्तावहरू राखे र नेपालमा मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।

घोषणापत्रमा नेपाल सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी)को २०२२ को एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अनुमानित १९ लाख मानिसहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् । आयोगले नेपालमा बाल बेचबिखनका घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाएको छ, जसमा हरेक वर्ष ७,००० देखि १२,००० नेपाली बालबालिकाहरू बेचबिखनमा परेको अनुमान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नेपालमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै त्यसमा सरकारले गर्ने सम्बोधनलाई सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध कानुनी कारबाहीमा तीव्रता, पीडित प्रभावितको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन र हेरचाहमा दायित्वबोध गरेको छ,” उनले भने ।

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिँदै मन्त्री साहले भने, “सरकारले सूचना तथा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

यसैगरी यूएस्एड्की कार्यवाहक मिसन डिरेक्टर करेन वेल्चले भनिन्, “यो हामीले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, प्रभावित मानिसहरूबारे सोच्ने र मानव बेचबिखनको अन्त्यका लागि हामीले अझै के गर्न सक्छौँ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित हुने अवसर हो । यस्तो जघन्य अपराध अन्त्यका लागि सरकार, नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहकार्यात्मक र एकीकृत सम्बोधनको आवश्यकता पर्दछ ।”

उनले मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरूलाई सहयोग गर्न यूएस्एड् प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन् ।

साथै प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले भने, “मानव बेचबिखनमा हाम्रो स्थिति सुधार गर्न हामीले हाम्रा नीतिहरूका साथै साझेदारी र सहकार्यलाई सुदृढ पार्नुपर्छ ।” सरकारले मानव बेचबिखनका पीडित र प्रभावितहरूको पहिचान गर्दा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाहरूको अभियोजनलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले भनिन्, “सरकारले नागरिक समाजका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै पीडित र प्रभावित बालबालिकाहरूको पहिचान, उद्धार र पुनर्स्थापना लागि काम गर्नुपर्छ ।” उनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा बेचबिखनमा परेका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या र अवस्था अज्ञात रहेको कुरामा जोड दिइन् ।