सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीमा पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। पेन्सन सुविधान नै रोकिएपछि सर्वोच्च गुहार्न पुगेका उनको मुद्धामा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

बन्दोबस्तीको सामान खरिदको सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य केहीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनीविरुद्ध २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ जरिवाना हुने फैसला विशेषले सुनाएको थियो। विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले २०७४ वैशाख १७ गते उक्त विवादमा फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ९हालका प्रधानन्यायाधीश० को संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै राणासहित केही अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गर्दै जरिवाना चाहि न्यून गरेको थियो। सर्वोच्चले ५० हजार मात्र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी आफैँ अदालतको शरणमा पुगेका थिए। त्यसपछि अदालतले उनको सजायमा २० प्रतिशत कटौती भएको थियो। उनी कैद मुक्त भए पनि पेन्सन भने बुझिरहेका थिए। तर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनू भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।