प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको वक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनकाे माग उठाएकाे छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाेल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘उद्योगहरु घाटामा गए, घाटामा गएपछि बन्द भए, उद्योगहरु चलेनन्। यस्तो अवस्थामा घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि छ। त्यस्तो अवस्था हो भने छुट दिन सकिन्छ। छुट दिनुपर्ने कारण के हो? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन। यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ। केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ। यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ।’