काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिने तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी नहुने बताएका छन् । काठमाडौँमा दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित नहुनेगरी कानुन बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले अगाडि भने, ‘दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र संकुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा स्वाभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेका देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौँ, उहाँहरू ती देशहरूमा गइरहनुभएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यही काम गर्नुहुन्थ्यो होला ।’

सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । नेपालको ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने नेपालको १४ सय । सन् २०१० मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने नेपालको लगभग ६ सय डलर । अहिले बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ नेपालको त्यसको आधा ।

नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्द्वमा परेको मुलुक कम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो ।

पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सोभन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निकै तीव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।

त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो ।

त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो ।

यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मद्दत गर्‍यो र पुँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले कम्म्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरूको जति मात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ ।

यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ ।

त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रूपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तीव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ ।

अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्बद्ध कानुनहरू संघीय संसद्मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ ।

‘उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरूपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरीत पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो ।

हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको विकास क्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ ।

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? वैदेशिक लगानी कूल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् ।

नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरीवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरूपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौँ । तर लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ ।

महासंघ नेपालको एक मात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयू नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ ।

यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि टेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निकै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खलबलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निकै संवेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनुभएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढी शिक्षामा खर्च गर्छ । तर गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बालबच्चालाई शिक्षादीक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन् नै ।

अब भइरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरीवेक्षण गरौँ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण बनाऊँ न । बुटवलमा पाएसम्म बच्चाहरू सार्वजनिक विद्यालयमा जान चाहन्छन् । काठमाडौँमा पनि केही त्यस्ता विद्यालय छन् ।

हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हौँ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।

हैन भने बजारमा माग र आपूर्तिले नाफा निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भइरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ ।

महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन, फरक हो भने भनिदिनुपर्‍यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ ।

विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौँ भने, नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो ।

निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखी नै सक्यौँ । विगत दुई वर्षमा राजस्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढ्दै गइरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन ।

नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । यहाँहरूलाई सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजश्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यस बेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्यै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ ।

निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो ।

यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले वार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रूपमा बाहिर बस्ने गरी मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो ।

तर सुधारको आशा पनि छ । शुक्रवार मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ ।

अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यसै गरी हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैङ्कहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।

लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दै छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दै छौँ । यसअघि दुई पटक भारतमा गरी चीन र दुबईमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।

लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आश्वस्त गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार र स्थिरताको सन्देशले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ ।

दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रममा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष ढकालले राखेको विचार