प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मध्यरातमा आफ्नो फेसबुकमा लेखे, ‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ ।’ तपाईंले बुझिसक्नुभएको हुनसक्छ कि यो बहुचर्चित डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुलको प्रसंग हो भनेर । उनले यति मात्र लेखेका भने होइनन्, थप प्रष्ट्याउन खोज्दै उनले भनेका छन्, केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले नै उठाउनुपर्ने रकमको अंक यसरी तोकिदिएकोे अवस्थामा वास्तवमा नै बाँकी रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने गरिएकोमा अहिले छ अर्बमा झारिँदा १६ अर्ब रुपैयाँ कहाँ हरायो भनेर प्रश्न गरेपछि चर्चा त चुलिने नै भयो । जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढल्यो र ओली सिंहदरबार छिरे । त्यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगहरुको भटाभट लाइन काट्न थाल्यो । अनि एकाएक चर्चामा आयो, वर्षौ अघिको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत्को महसुल विवाद ।

पहिलो कुरा ‘डेडिकेटेड फिडर’र ‘ट्रंक लाइन’को अन्यौलता हटाउन सोबारे बुझ्न जरुरी छ । ‘डेडिकेटेड फिडर’ भनेको विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर कुनै ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्नु हो । यस्तो फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । एउटा लाइनबाट लोडसेडिङ्ग हुँदा अर्कोबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

‘ट्रंक लाइन’मार्फत चाहिँ चौबीसै घण्टा बिजुली आउने प्रसारण लाइनबाट उद्योगमा तार तानेर उद्योगभित्र नै ट्रान्सर्फमर राखेर बिजुली दिइन्छ । विगतमा नेपालमा विभिन्न समयमा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका माध्यमबाट सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु, सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालयहरु, अस्पतालहरु, टेलिकमका टावरहरुलगायतमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो ।

संकटको त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले दिएको बिजुलीको भुक्तानी भने उद्योगी व्यापारीहरुले अझैसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् ।

लोडसेडिङका कारण जेनेरेटरबाट उद्योग चलाइरहेका उद्योगहरुले सरकारले विभिन्न सरकारी निकाय र अस्पतालहरुलाई दिए जस्तो डेडिकेटेड विद्युत् दिए प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भनेर लबिङ गरिरहेका थिए । त्यस परिवेशमा २०७० कात्तिक ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् ‘लिन चाहने इच्छुक’ ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्यो । सो सूचनामा उद्योगहरुलाई थप समय विद्युत् प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई असर नगर्ने गरी प्रवाह गर्ने र त्यसबाट थप शुल्क लिने पनि उल्लेख थियो । यो निर्णय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको कार्यकालमा भएको थियो । डेडिकेटेड फिडरबाट दिएको विद्युतमा थप शुल्क लगाउने निर्णय प्राधिकरणले २०७० साल पुस १६ गते गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् जडान गर्ने ग्राहकलाई शुल्क तोक्न अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१० औं बैठकले समितिकै सिफारिस अनुरुप प्रिमियम शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विद्युत् फिडरहरुलाई लोडसेडिङ हुने सेपेरेटेड र लोडसेडिङ नहुने डेडिकेटेड फिडर भनी विभाजन गरियो । डेडिकेटेड फिडरमा प्रत्येक दिन २४ सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

जतिबेला नेपालीहरु १८ घण्टासम्म त्यो पनि गर्मीको समयमा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । त्यो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनताको घरमा बत्ती काटेर उद्योगी व्यापारीहरुका उद्योग कलकारखानामा बिजुली आपुर्ति गरिरहेको थियो । संकटको त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले दिएको बिजुलीको भुक्तानी भने उद्योगी व्यापारीहरुले अझैसम्म भुक्तानी गरेका छैनन् । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको सो विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यो बीचमा नौ वर्षसम्म अधिकांश समय माओवादीको जिम्मामा ऊर्जा मन्त्रालय छ । ऊर्जाअन्तर्गत नै प्राधिकरण रहन्छ । प्राधिकरणले नौ वर्षमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल उठाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तर, महसुल नउठाई बसेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको योजना अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरी छानबिन गराइएको थियो । लाल आयोगले डेडिकेटेड महसुल निर्धारण हुनु अगाडि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले पठाएको बिल गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । हो, त्यही बैठकले महालेखाको प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउनुपर्ने भने पनि ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउनु भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । यो विषय त्यतिबेला साम्य नै भएको थियो ।

२२ अर्बलाई छ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत् काट्ने ? भन्दै एमालेले त हरेक संसदीय बैठकमा प्रश्न नै उठाउने गरेको छ ।

तर, जतिबेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले काटेको ६ उद्योगको लाइन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल जोड्न निर्देशन दिए, तर प्राधिकरणले अवज्ञा गर्यो विवाद चर्कियो । यथास्थितिमा नै लाइन जोडिदिन नमान्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई हटाइएको थियो । कुलमानको पद नै जोखिममा पर्यो भन्दै सडकदेखि सदनसम्म तातियो । संसद्मा प्रश्नका रूपमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले २२ अर्ब भनेर प्रचार गरेरपछि छ अर्ब मात्रै असुल्न खोजेर १६ अर्ब रुपैयाँ गायब पारेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीले नै उठाउनुपर्ने रकमको अंक यसरी तोकिदिएकोे अवस्थामा वास्तवमा नै बाँकी रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा भन्नुपर्दा, ‘२२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट छ अर्ब मात्रै तिर्नुपर्छ भन्नेमा ल्याइपुर्याउने’ । यो भनेको वर्तमान सरकारले तत्कालिन सरकारलाई १६ अर्बको घोटाला गर्न खोजेको भन्ने नै हो । २२ अर्बलाई छ अर्बमा झार्ने अनि विद्युत् काट्ने ? भन्दै एमालेले त हरेक संसदीय बैठकमा प्रश्न नै उठाउने गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार अब प्राधिकरणका लागि एक मात्र उत्तम कदम छ, त्यो हो, सबैलाई एउटै डालोमा राखेर निर्णय नगर्ने । हरेक उद्योगको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी हेर्नुपर्छ र सोही अनुसार बिलिङ गर्नुपर्छ । जुन उद्योगीको नाममा २० घण्टा वा सोभन्दा बिजुली प्रवाह भएको छ, उसले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ । २० घण्टा सप्लाई नभएको प्रमाणित भए, उससँग प्रिमियम महसुल लिनुहुँदैन । तर, यहाँ त न प्राधिकरण हच्किनेवाला छ, न सरकार, यसले कत्तिसम्म हलचल ल्याउला त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ ।