नेपालको दूरसञ्चार सेवा क्षेत्रमा सरकारीतर्फ नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रतर्फ एनसेल एउटै ऐनअन्तर्गत प्राप्त अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । टेलिकम र एनसेलको लाइसेन्स जारी भएको मिति पाँच वर्ष चार महिना जतिले मात्रै फरक छ । टेलिकमले २०५६ वैशाख १९ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो भने एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो । तर, सरकारको स्वामित्व भएकै कारण टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ भने एनसेल ती सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । यो विभेदपूर्ण व्यवहारको जल्दोबल्दो उदाहरण हो, लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारको आनाकानी ।

सरकार एनसेललाई डुबाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ । त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको थियो । तर, सरकार एकाएक टेलिकमलाई संरक्षण गर्दा एनसेललाई भने डुबाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।

एनसेलको लाइसेन्स म्याद यही १५ गते सकिँदैछ । त्यस दिन शनिबार परेकाले एनसेलसँग लाइसेन्स नवीकरणका लागि थप एक दिनको समय अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको समय छ । त्यसो त एनसेलले ३ महिना अघि, जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको थियो । उक्त निवेदनसँगै एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाइसकेको छ । तर एकमुष्ट रुपमा सबै रकम अर्थात् नवीकरणमा लाग्ने कुल २० अर्ब बुझाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आनाकानी गरेको हो ।

एनसेललाई सुरुको किस्ता तिर्दा नै नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ नबुझाए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लिने भन्दै दबाब दिएको प्राधिकरण अहिले लाइसेन्स खारेज हुने संघारमा रहँदा पनि मौन छ ।

२०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । टेलिकमले राज्यलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । तैपनि सरकारले कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, एनसेललाई सुरुको किस्ता तिर्दा नै नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ नबुझाए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लिने भन्दै दबाब दिएको प्राधिकरण अहिले लाइसेन्स खारेज हुने संघारमा रहँदा पनि मौन छ । यसले एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई लेभल प्लेइङ फिल्ड दिनुपर्नेमा सरकारले एनसेलमाथि विभेद गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

यति मात्र होइन, टेलिकम एनसेललाई फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत एनसेललाई सो अनुमति दिइएको छैन । नेपाल टेलिकम फाइभजी परीक्षणमा सफल भएपश्चात् मात्रै एनसेलको पालो आउने किसिमको बुझाई सरकारी निकायहरूमा रहेको देखिन्छ । फोरजी सेवामा पनि निकै लफडापछि एनसेलले अनुमति पाएको थियो । अब फेरि लाइसेन्स नवीकरणमा सरकारले अड्काे थापेकाे हाे ।

सरकारकै निरन्तर असहयोगले एनसेल एकपछि अर्को समस्याको जालोमा पर्दै गएको छ ।

एनसेल राज्यलाई बढी कर तिर्नेमध्ये एक कम्पनी हो । गत आर्थिक वर्षमा बढी कर तिर्नेमध्ये एनसेल तेस्रो नम्बरमा छ । गत आव २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब ३० करोडभन्दा बढी विभिन्न कर सरकारलाई तिरेको छ । तर, सरकारकै निरन्तर असहयोगले एनसेल एकपछि अर्को समस्याको जालोमा पर्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मोबाइल सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्दै गएको छ । गत वर्ष सन् २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । २०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको हो । आम्दानीको ग्राफ निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि आमसर्वसाधारणमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा कुनै सम्झौता गरेको छैन, लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतसम्म लाभांश दिँदै आएको छ ।