(रामजी बलामी) 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २ गते ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ घोषणा गरेका थिए । कार्यक्रमको नारा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपालीलाई विद्युतको सेयरधनी’ तय छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न १९ आयोजनाको एक खर्ब रुपैंया बराबरको शेयर जनतालाई दिने सरकारी तयारी छ । जस अनुसार ४९ प्रतिशत जनताको शेयर सुनिश्चित गर्ने र शुरुमा १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । सोही कार्यक्रम अनुरुप आगामी बिहिबार अर्थात चैत ७ गतेदेखि माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर निष्काशन गर्दैछ । आईपिओमा पहिलो शेयर आफुले किन्ने  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरि सकेका छन् ।

शेयरको व्यवस्थापन

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाले पहिलो चरणमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत शेयर निष्काशन गर्न लागिएको हो । यो कम्पनीको जारी पूँजी रु दुई अर्ब ४७ करोड रहेको छ । जसको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड पाँच लाख रुपैंया बराबरको शेयर बिक्री गरिँदै छ । यस अनुसार प्रति कित्ता एक सय रुपैंया दरका ३५ लाख ९३ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागिएको हो । कम्पनीले ३ प्रतिशत साधारण शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याईएको आयोजना प्रमुख आनन्द ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।

सर्वसाधारणले न्युनतम एक सय कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । शेयरको मूल्य भने अंकित मूल्यको १० प्रतिशत तोकिएको छ । अर्थात अहिले तत्कालका लागि एक कित्ताको १० रुपैंयाका दरले मूल्य तिरेर शेयर भर्न सकिन्छ । कम्पनीले बाँकी ९० रुपैया पछि माग गर्ने छ । कम्पनीले आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुरा भएपछि यो ९० प्रतिशत रकम माग गर्ने जनाएको छ ।

यो रकम कम्पनीले बढीमा १० महिनाभित्र माग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्मरण होस् बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तान नहुँदासम्म यो शेयर नेप्सेमा कारोबार योग्य हुदैन । यसको मतलव लगानीकर्ताले लगानी गरेको १० प्रतिशत रकम तब जम्म कम्पनीले नै राख्ने छन् जबसम्म कम्पनीले ९० प्रतिशत लगानी माग गर्दैनन् । कम्पनीले जनाए अनुसार यो अवधि कम्तीमा बढीमा १० महिनाको हुनेछ । अर्थात १० महिनासम्म लगानीकर्ताको रकम कम्पनीले प्रयोग गर्नेछन् । तर शेयर कारोबार नभएसम्म कम्पनीले लगानीकर्ता रकममा बार्षिक ८ प्रतिशतको दरले ब्याज दिने छ ।

यदि कोही व्यक्तिले एक हजार कित्ताका लागि आबेदन दियो भने उसले कुल रकम एक लाख रुपैंया बुझाउनुपर्छ । तर तत्कालका लागि १० हजार रुपैंया मात्रै बुझाए पुग्छ । कम्पनीले तपाईसँग बाँकी ९० हजार नमागेसम्म तपाईलाई उक्त १० हजार रुपैंयाको बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले ब्याज दिन्छ ।

शेयर भर्ने समयावधि छिटोमा चैत १२ र ढिलोमा वैशाख ६ गतेसम्म तोकिएको छ । ढिलोका लागि भनेर तोकिएको समयावधि छिटोमा तोकिएको समयावधि (चैत १२)भित्र पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा मात्रै लागू हुनेछ । शेयर भर्न इच्छुक सर्वसाधारणले आश्वामार्फत आवेदन दिनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

सामान्यतः कम्पनीहरुले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितहरुका लागि साधारण शेयर निष्काशन गर्ने गर्दछन् । तर जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान अनुरुप यो कम्पनीले दोश्रो चरणमा आयोजना प्रभावितहरुका लागि शेयर निष्काशन गर्दैछ । यस अन्तर्गत रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय जनता, स्थानीय तह,स्थानीय कम्पनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुलाई शेयर शिष्काशन हुनेछ ।

कस्तो छ कम्पनी ?

यो आयोजनाले वि.सं २०७२ जेठ २४ गते विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै गरी आयोजनाले वि.सं २०७४ भदौ ६ गते विद्युत् खरीदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । त्यस्तै वि.सं. २०७५ भदौ ४ गते ऋण सम्झौता (सिएफए) गरेको थियो ।

यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनी सिचुवान एन्हे हाइड्रोलिक तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक इञ्जिनीयरिङ कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । आयोजनाले ३७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दैछ । वि.सं. २०७४ फागुन देखि निर्माण थालिएको यो अयोजना वि.सं २०७८ फागुन १७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको कूल लागत आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैंया लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो रकम निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसमेतको हो ।

यो आयोजनाको प्रवद्र्धकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको समान ३० प्रतिशत शेयर रहेको छ । त्यस्तै गरी प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा १० प्रतिशत, प्रभावित जिल्ला नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तहको पाँच प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीका लागि पाँच प्रतिशत, प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाले स्थापना गरेका कम्पनीको लागि पाँच प्रतिशत र आमसर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रगति कहाँ पुग्यो ?

आयोजनाले अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।  हालसम्म जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, पहुँच मार्गसम्मको अधिन, वन क्षेत्रको प्रयोग, टेस्ट अडिट टनेल, कार्यालय भवन र साइट आवास निर्माणसम्मको काम सकिसकेको छ । त्यस्तै गरी उत्पादित विद्युतलाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म लैजानका लागि उत्पादनगृहदेखि थ्री ‘बी’ हबसम्म प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भईरहेको छ । १३२ केभी प्रशारण लाइनको दूरी तीन किमी रहेको छ ।

के हो जनताको जलविद्युत कार्यक्रम

सरकारले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा आयोजना समेटिएका छन् । ७ खर्ब लागतको यी परियोजनाहरुमा आम सर्वसाधारण नागरिकबाट एक खर्ब रुपैंयाको लगानी जुटाउने सरकारी लक्ष्य छ । यी परियोजनाबाट करिब तीन हजार ५ सय मेगावाट क्षमता रहेको छ ।

हरेक नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्य अनुरुप घोषित यो कार्यक्रममा ५१ प्रतिशत सरकारी निकाय तथा ४९ प्रतिशत आम सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाउने लक्ष्य छ । ति आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सरकारी लक्ष्य छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पूजीमध्ये ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्ने उल्लेख छ । आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु २० करोड रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ । यसमा कर्मचारी सञ्चयकोषले ३५ अर्ब रुपैंया, नागरिक लगानी कोषले ४२ अर्ब रुपैंया, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ३५ अर्ब रुपैंया, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २१ अर्ब रुपैंया, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १४ अर्ब रुपैंया, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले समान ७ अर्ब रुपैंया लगानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ उल्लेख छ ।

कुन प्रदेशमा कुन कुन आयोजना ?

ऊर्जा, सिचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १९ वटा परियोजनाहरु छन् । जसमध्ये प्रदेश १ मा ६ वटा आयोजनाबाट एक हजार ७५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । यसका लागि इखुवा (३० मेगावाट), किमाथांका अरुण (४८२ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), , अरुण चार (३७२ मेगावाट), सिम्बुवा खोला (७० मेगावाट), घुन्सा खोला (७२ मेगावाट) तोकिएको छ ।
त्यस्तै गरी प्रदेश ३ बाट १३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ । त्यसका लागि तामाकोशी पाँचौ (९६ मेगावाट) र त्रिशुली थ्री बी (३७ मेगावाट) छनौट गरिएको छ । त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशबाट ४७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला (६० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक एक (१०० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक दुई (२४० मेगावाट) र बुढीगण्डकी क (७५ मेगावाट) छनौट गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश ५ बाट ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण हुनेछ । त्यसै गरेर कर्णाली प्रदेशबाट ६४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन छ । जसका लागि फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), जगदुल्ला एक (९२ मेगावाट) र जगदुल्ला दुई (६५ मेगावाट) छनौट गरिउको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माथिल्लो सेती (५० मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी तेस्रो (१६३ मेगावाट) निर्माण गरिने जनाएको छ ।