काठमाडौं । सांसद धवलशमशेर राणाले सरकारले बागमती नदी र त्यसका शाखा छेउछाउ २०/२० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने मापदण्ड लागू गर्दा काठमाडौंका अधिकांश जनता सुकुम्बासीमा परिणत हुनुे अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद राणाले सरकारको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पुनरावलोकन गर्नसमेत आग्रह गरेका हुन् ।

“सरकारको यो निर्णयले काठमाडौँको ठूलो सङ्ख्या सुकुम्वासी हुन्छ”, उनले भने, “जनताको धनजनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालत गएर निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।”