काठमाडौँ

सरकार र निर्वाचन आयोगबीच वैशाख अन्तिम साताभित्र रिक्त रहेका ४३ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी छलफल सुरु गरेको छ ।

संघीय संसद्को बैठकले उपनिर्वाचन गराउन वाधा गरिरहेका कानुन एकमुष्ठ संशोधन गरेर बाटो खुला गरिए वैशाख अन्तिम साताभित्र उपनिर्वाचन गराउन सकिनेबारे छलफल सुरु भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग दुई महिनाको समय माग गरेको जानकारी दिए । ‘रिक्त रहेका स्थानिय, प्रदेश र संघीय सिटमा निर्वाचन गराउनका लागि कानुनी झन्झटलाई केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत सम्बोधन भइसकेको छ,’ प्रवक्ता खरेलले भने, ‘सरकारसँग दुई महिनाको समय माग गरेका छौं, त्यतिसमय भित्र उपनिर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ ।’ उनका अनुसार आयोगका अनुसार कानुनी अडचनका कारण उपनिर्वाचन गराउन समस्या भए पनि अब हल भइसकेको अवस्था छ ।

आयोगका अनुसार संघीय संसदमा १, प्रदेश संसदमा ३, नगरप्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष २ र वडा अध्यक्ष ३६ जनाको निर्वाचन गरिने छ । ‘वडाध्यक्ष सम्म मात्रै उपनिर्वाचन गराउने पर्ने कानुनी प्रावधान छ तर उपनिर्वाचनमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य लगायतमा भने उपनिर्वाचन गरिने छैन,’ खरेलले भने । जसका कारण ४३ रिक्त स्थानमा मात्रै उपनिर्वाचन गरिने भएको प्रवक्ता खरेलको भनाई छ ।
नागरिकबाट