काठमाडौँ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा गरेका कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सत्तापक्षकै नेताहरू प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएका छन् । सत्तापक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई यस्तो भूमिकामा देखिएका हुन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रावलले युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपिएस) को आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टी नेताहरूको सहभागिताप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

त्यस्तै पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराई दिगम्बर झाको नियुक्ति, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा प्रस्तावित समीम मियाँ अन्सारी नियुक्ति प्रकरण पनि असन्तुष्ट देखिएका थिए । उनको भूमिका सत्तापक्षकाको जस्तो नभई प्रतिपक्षको सांसदको जस्तो देखिन्छ । स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल त झन् पार्टीभित्रका स्थायी प्रतिपक्ष जस्तैै हुन् । उनले गत पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको सबैभन्दा बढी आलोचना गरेका थिए ।

रावलले ‘होली वाइन’ ग्रहणदेखि सिके राउतसँगको सम्झौतालाई निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । ती विषय सार्वजनिक बहसका रूपमै उठिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत अन्य नेताहरूको युपिएसमा सहभागिताबारे उनले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरे । पार्टी स्थायी कमिटीमा समेत सो विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो । रावलले वर्तमान नेकपाकै नेतृत्वको सरकारप्रति चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सरकारले विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको र सहयोगी बनेको भन्दै रावलले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका थिए । यसको चर्को आलोचना नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्वार्ता मार्फत गरेका थिए । सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता नेपाल आमन्त्रण समितिका संयोजक थिए भने प्रधानमन्त्री ओली र सरकार सहयोगी बनेका थिए । नेता रावलले सुरुमै ट्विट गर्दै लेखेका थिए, ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थकोमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । शान्तिका नाममा सम्मेलन गर्नेहरूसँग यत्रो पैसा कहाँबाट आयो, जनतालाई भन्नुपर्छ ।’ उनले सरकारको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्दै तर्कसंगत ढंगले विरोध गर्दै आएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यक्रमलाई लिएर सरकार र नेताहरूको आलोचना गरेका थिए। ‘यो सम्मेलनमा सरकार र नेताहरू संलग्न हुने कुरा गलत भयो, यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ,’ पुसमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘पहिले चोखिन सुनपानी छर्किने गरिन्थ्यो, त्यस्तै अहिले हामी यसबाट चोखिनुपर्छ, जो–जो संलग्न भएका छौं, ती सबैले आत्मालोचना गरौं। नभए जनताले यसको हिसाबकिताब राख्छ।’ त्यसैगरी पार्टी एकता तथा पार्टीमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको निर्णयप्रति उनी असहमत देखिएका छन् ।

त्यसैगरी नेता भुसालले युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपिएस) को कार्यक्रममा नेताहरूको सहभागिताप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको राष्ट्रिय परेडको संज्ञा दिएका थिए। ‘विगतमा केही नेताको सांस्कृतिक अधोपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ।’ उनले आफूलाई ऐंठन भएरै यो ट्वीट गरेको बताएका छन्।

नेता भट्टराईले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिगम्बर झाको नियुक्तिको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले भ्रष्ट छवि भएका झालाई नियुक्त गर्दा सरकारको छविमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै नेतृत्वलाई नियुक्ति फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। उनको यो दबाब निकै प्रभावकारीसमेत भएको थियो।

नागरिकबाट