नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम रावलले सिके राउतसंग गरिएको सम्झौताबारे सरकारले जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

सनिबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा उनले सम्झौतामा लेखिएको भाषा र राष्ट्रियसभा गृहमा राउतले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पत भएकाले त्यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनले राउत संगको सहमतिका बारेमा पार्टीभित्र आवश्यक छलफल नै नगरिएको भन्दै स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राउतले राज्यद्रोहको नीति परित्याग गरेर शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गरेको हो होइन भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने तर्क नेता रावलले गरेका छन् । उनले राउतलाई सरकारले दार्शनिक बनाएको भन्दै आपत्ती जनाए ।

नेता रावलले पार्टी सामुहिकतामा नभई एक वा दुई जनाको निर्देशन र चाहना अनुसार संञ्चालन भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । राजद्रोहको मुद्धामा सरकारले नै कारवाही गरेको व्यक्तिलाई कुनै भुभाग जितेर आएजस्तो गरि सम्मानका साथ आकस्मिक रुपमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरिनु अस्वभाविक भएको टिप्पणी गरे ।

शसस्त्र द्धन्द्धकालिन समयका मुद्धाहरु अझै किनारा लागि नसकेको अवस्थामा राज्यले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्तामाथि लागेका सबै मुद्धामा छुट दिन नमिल्ने तर्क उनले गरे ।

सरकार र राउतसंग भएको सहमतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रको हित विपरित भएको भन्दै उनले त्यसले कुनै पनि समय ठुलो राष्ट र राष्टियतालाई ठूलो आघात पुर्याउने दाबी गरे । सरकारले राउतसंग गरेको सहमतिको सत्तारुढ दल नेकपाको शिर्ष तहमा नै असन्तुष्टी देखिएको छ ।