काठमाडौं । नेकपा एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाको प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले साेमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीमध्येको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गादान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’

भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर -२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले भव्य कार्यक्रमबीच केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका छन् ।

अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटनसमेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका छन्।