काठमाडौँ
नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको ‘अनियमितता’ जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद शनिबार सकिएको छ । निर्धारित ४५ दिनको म्याद सकिँदासम्म सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई औपचारिक जानकारीको पत्रसमेत दिएको छैन ।

१९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । वाइडबडी खरिदमाथि छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको जानकारी मिडियामा आए पनि अहिलेसम्म औपचारिक जिम्मा नदिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । ‘आयोग गठन भएको र मलाई जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले वाइडबडीमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेसँगै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा निगमले चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता गरेको ठहर उपसमितिले गरेको थियो । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नहुँदै सरकारले छुट्टै आयोग घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको भनेर आलोचना पनि भएको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट