काठमाडौं

सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ ।

गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आँकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारहरूले प्रत्येक वर्षको चैतमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नु पर्नेछ । यद्यपि, यस चालू आर्थिक वर्षका लागि भने बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट