काठमाडौं

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले मन्त्रालय सम्हालेसँगै उखु किसानलाई पैसा नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण दिए । मन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट किसानले वास्तवमै आफ्नो सरकार आएको महसुस गरे । मन्त्री यादवको बारम्बारको धम्कीपूर्ण भाषणपछि डराएका केही उद्योगी–व्यवसायी उनीसँग छलफल गर्न मन्त्रालयसम्मै पुगे ।

तत्कालीन अवस्थामा उद्योगीले वक्यौता रकम दिए पनि यो वर्ष फेरि किसानले पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ । किसानका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । न उनीहरुले बेचेको उखुको भुक्तानी पाएका छन् न उखुको मूल्य नै । किसानले सवा तीन अर्ब रुपैयाँ उखु मिल र सरकारसँग लिन बाँकी छ । यो तथ्यांक सोमबार सम्मको हो । उखु बिक्री गरेको रकम नपाएपछि सर्लाहीका किसानले आत्मदाहको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

मन्त्री यादवले पद सम्हालेको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ । किसानले फेरि पुरानै समस्यामा भोग्नुपरेको छ । किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । किसानले प्रश्न गर्न थालेका छन्– उद्योगमन्त्री यादवले चर्को भाषण केका लागि गरेका थिए ? उखु नगदे बाली भनिए पनि वर्षौंदेखि उधारोमा बेच्न बाध्य किसानको हकहितका लागि वा अर्को कुनै अमूक उद्देश्यका लागि ? उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए । ‘गतवर्ष मन्त्री भए लगत्तै यादवले भुक्तानीका लागि तत्परता देखाए पनि यो वर्ष किसानको पक्षमा केही गरेको देखिएन,’ मैनालीले भने ।

उखु किसानले तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको मैनाली बताउँछन् । उनका अनुसार उखु बिक्री गरेको गत वर्षको ४० करोड, चालु वर्षको दुई अर्ब १४ करोड र सरकारले दिनुपर्ने गत वर्षको अनुदान ७० करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ ।
नागरिकबाट