काठमाडौँ

करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा सहिदको संख्या झन्डै १२ हजार पुगेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष आफू अनुकूल संख्या थप्दै जाँदा सहिदको सूची लम्बिएको हो । यसले गर्दा सहिदकै अवमूल्यन हुन थालेको छ ।

राणा शासनमा प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज उठाएको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइएका धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सहिद घोषणा गरी माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ । माथेमा, शास्त्री, श्रेष्ठ र चन्दलाई १९९७ साल माघमा फरकफरक मितिमा फाँसी दिएर र गोली हानेर हत्या गरिएको थियो । तर २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकारले विभिन्न आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाएकालाई आफूअनुकूल सहिद घोषणा गर्दा संख्या बढेर १२ हजार हाराहारीमा पुगेको छ ।

सरकारले हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाउँदै आए पनि सरकारले फेरि सहिदको संख्या थपेको छ । गृह मन्त्रालयले सहिदको संख्या १२ हजार हाराहारीमा पुगेको जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सहिद दिवसका अवसरमा थप दुई हजार आठ सय सातजनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘सशस्त्र युद्ध’ का क्रममा मारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सहिद घोषणा गरेको हो । यसअघि सहिदको संख्या नौ हजार भन्दा बढी पुगेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोविन्द कुसुम प्रश्रित आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सहिद घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमणकालीन कालको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्ता विषयलाई राज्यले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर सहिद घोषणा भने मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले दिएको सुझावका आधारमा गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ’, पूर्वसचिव कुसुमले भने ।

उनका अनुसार स्वतन्त्रता संग्राम हो कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति वा जनआन्दोलन वा निरंकुश शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा सहिद भएको हो भन्ने विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । ‘विवाद आउन सक्छ । वर्गीकरण अनुसार सहिद घोषणा गरौं, जसले सहिदको मर्म र भावनाको उच्च सम्मान होस्, सहिद भनेपछि श्रद्धाले सबैको शिर झुकोस्’, उनले भने ।
नागरिकबाट