काठमाडौँ

शहीदको परिभाषा गर्न हालसम्म दुई वटा आयोग गठन भए । पूर्वमन्त्री मोदनाद प्रश्रित र नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाए । देश र जनताका लागि माफी नमागी मर्न चाहने चार शहीदलाई पहिलो श्रेणीको शहीद मान्नुपर्ने प्रश्रितले बताउनुभयो । राम्रो काम गर्दागर्दै मर्छु भन्ने थाहा नभए पनि कारणवश मरेका पनि शहीद हुने भनी प्रतिवेदन बुझाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

वि.सं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । दुई पटकको तथ्याङ्क सार्वजनिक रुपमा खोज्दा पाइए पनि अरू शहीदको सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन । वि.सं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरियो ।

वि.सं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्याङ्क सूची सङ्कलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न शुरु गरेको जनाएको छ । यद्यपि मन्त्रालयसँग हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिशमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क पाउन सकिएको छैन । साथै पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन । सरकारले ती आन्दोलनमा मारिएका व्यक्ति र भएको क्षतिबारे यकिन गर्न विभिन्न आयोग गठन ग¥यो । आयोगलाई शहीदको परिभाषा गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकियो ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीद भन्नाले आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ । नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा वि.सं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजीकैको रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी विभिन्न समयमा शहीद घोषणा गरिएकामा कतिपयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको भए पनि ती सबै आधिकारिक तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले हालै विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना छन् । पछिल्लो समय शहीद घोषणा हुनेले राज्यबाट १० लाख पाउने गरेका छन् ।
रासस