काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट पारित गराउन आफू र आफू नेतृत्वको मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका असल अभ्यास र सिकाइसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मंगलबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीयतालाई मार्ग प्रष्ट गराउनेगरी तयार भएको ऐनको विधेयक पारित गराउन मन्त्रालयको सम्पूर्ण शक्ति लागिरहेको बताएका हुन् ।

‘मन्त्रालयबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनको एउटा स्तम्भ प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेगरी तयार भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई अविलम्ब स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि रहेको छ,’ मन्त्री गुप्ताले भने, ‘यस ऐनको स्वीकृति पश्चात् तिनै तहमा रहेको प्रशासनिक द्विविधा एकैपटक समाधान हुने छ ।’

गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीको समस्या सुन्ने तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको मन्त्री गुप्ताले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री गुप्ताले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सात वर्षको अवधिमा राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारबाट गर्नुपर्ने धेरै बताए काम बाँकी रहे पनि यस बीचमा धेरै काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै वटा कानुनहरू निर्माण तथा संशोधन भएका छन् । कार्य विस्तृतीकरण गरी अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । तिनै तहको संरचनाको निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तिनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । राजनीतिक सङ्घीयताले पूर्णता पाएको छ,’ उनले भने ।