काठमाडाैं । प्रभु बैंकको २३औं वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गतेका लागि तय गरिएको छ। यस पटक पनि बैंकले सेयरधनीहरूलाई निराश बनाउने संकेत देखिएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको ५ पुसमा बसेको ३६१औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हाे ।

लगातार दुई वर्षसम्म बैंकले कुनै लाभांश दिन सकेको छैन, जसले सेयरधनीहरूको आक्रोश थप बढाएको छ । आगामी वर्ष पनि बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने लगभग पक्का देखिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहँदा बैंकलाई स्थायित्व दिन र सुशासन कायम गर्नमा अशोक शेरचन असफल भएका छन्।

बैंकको यो कमजोर अवस्थाको मुख्य कारण अशोक शेरचनको असफल नेतृत्व मानिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहँदा बैंकलाई स्थायित्व दिन र सुशासन कायम गर्नमा उनी असफल भएका छन्। बैंकको प्रशासनिक कमजोरीले वित्तीय प्रदर्शन निरन्तर खस्किँदै गएको छ।

यसका अतिरिक्त, अनुभवहीन कर्मचारी रश्मि पन्तलाई प्रमुख व्यवसाय अधिकृतको भूमिकामा नियुक्त गरिएको छ, जसले बैंकको कार्यक्षमतामा थप असर पारेको छ। ऋण व्यवस्थापनभन्दा पनि उनको ध्यान खरिद र कमिशनमा केन्द्रित भएकाले बैंकको प्राथमिकता गलत दिशामा गइरहेको छ । ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा वित्तीय जोखिम बढेको र ऋण असुली प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ।

ऋण व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा वित्तीय जोखिम बढेको र ऋण असुली प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ।

प्रभु ग्रुपले बैंकको बोर्डमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र स्वार्थपूर्ति गर्न ब्रोकर नम्बर ५८ र ५९ को प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। ब्रोकर नम्बर ५८ प्रभु ग्रुपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भने ब्रोकर नम्बर ५९ सन्दीप जालानको स्वामित्वमा छ, जो देवी समूहका व्यावसायिक साझेदार हुन्। बिहीबारमात्रै यी दुई ब्रोकरमार्फत ठूलो परिमाणमा सेयर खरिदबिक्री भएको छ। यो गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले ती ब्रोकरहरूको गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा उजुरी पनि परेको अवस्था छ।

लगातार दुई वर्षसम्म बैंकले कुनै लाभांश दिन सकेको छैन, जसले सेयरधनीहरूको आक्रोश थप बढाएको छ ।

प्रभु ग्रुपले पाँच जना ब्रोकरलाई १०० करोड रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराई करिब ४० लाख कित्ता सार्वजनिक सेयर खरिद गरी बैंकको बोर्ड सदस्य जिताउन खोजेको गम्भीर आरोप पनि लागेको छ। १०० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाहको प्रक्रियामा अनियमितता भएको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी परिसकेको छ।

बैंकको कमजोर नेतृत्व, व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित निर्णयहरू, र संस्थागत प्राथमिकताको अभावले प्रभु बैंकलाई आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ। यी सबै गतिविधिहरूले बैंकको साख गुमाउनुका साथै यसको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । नियामक निकायहरूले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न ढिला गर्न नहुने आवश्यकता छ । सेयरधनीहरूको हित सुरक्षित गर्न र बैंकलाई सही मार्गमा फर्काउन अब निर्णायक कदम उठाउन अपरिहार्य भएको आवाज उठिरहेकाे छ ।