काठमाडौं । कानुन आधारविना नै विभिन्न मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको पाइएको छ । संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कानुनी आधार विनानै विभिन्न मन्त्रालयले निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि, आदेश जारी गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधान र कानुनी आधारविना नै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसहितका २ वटा मन्त्रालयले २० वटाभन्दा बढि निर्देशिका जारी गरेको पाइएको जानकारी दिए ।

संविधानले मन्त्रालयहरुले तयार पार्ने निर्देशिका, कार्यविधि, नियमावली कानुनी आधारमा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । तर समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको २० वटाभन्दा बढि निर्देशिका कानुन आधार विना नै तयार पारेको पाइएको समितिका सदस्य अधिकारीले बताए ।

समितिले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरी कानुन बमोजिमनै निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि बनाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराउने तयारी समेत गरेको छ ।

समितिका सदस्य अधिकारीले संविधान र कानुनको दायरा भित्र रहेर निर्देशिका, कार्यविधि जारी गर्न मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराउन लागिएको जानकारी दिए ।

समितिले सबै मन्त्रालयको कानुनको अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको छ । प्रत्यायोजित अधिकार कानुनसम्मत भए/नभएको छुट्टयाउन समितिले सबै मन्त्रालयको कानुन अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको हो ।