काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउनेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

“राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

यो अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज भएकाे छ । यसका सदस्यहरु पदमुक्त भएका छन् भने बोर्डको चल/अचल सम्पत्तिलगायत जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान छ।

अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।’

बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ।

अध्यादेशमा भनिएको छ की, ‘धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।’

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र त्यही स्थानीय तहमा मात्रै सीमित हुनेछ। तर, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई तोकिएको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा बढीमा २ कार्यकाल मात्रै बस्न पाउनेगरी सीमा कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म यस्तो सीमा कायम गरिएको थिएन । साथै अध्यादेशमा एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्ति यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ।

अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म सीमा कायम गरिएको छ। अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम व्यक्तिगत बचतलाई उल्लिखित सीमाभित्र ल्याउन सरकारले दुई वर्षको म्याद दिएको छ।

अध्यादेशमा मिलापत्र हुने व्यवस्था पनि छ। प्रतिवादीउपर कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी ऐनको दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

देशभरका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ठगी, हिनामिना र स्वेच्छाचारी ढङ्गले लगानी गरी आर्थिक अपचलन गरेको पाइएको छ । जसमा लाखौं सर्वसाधारणले अर्बौ बचत गुमाएका छन् । सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको सहकारी समस्यासम्बन्धी संसदीय समितिले पनि सर्वसाधारणको ८८ अर्ब बचत हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले छानबिन गरेका कूल ४० सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारीमा लाखौं सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको देखिएको हो।

यो प्रकरणमा झन्डै एक हजार १७५ जनाभन्दा बढी अभियुक्तमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न छ सयलाई कारबाही हुँदा अरू ५७५ जनाभन्दा बढी अनुसन्धानका लागि हिरासत र अदालतको आदेशपछि जेलमा छन् । रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत लामोसमयदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । यसका नाइके जिबी राई भने अझै फरार छन् ।