काठमाडौं ।

पारिवारिक मैत्रि वन संघ नेपालले वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन माग गरेको छ । विहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले संघीय सरकारले जिल्लामा अनावश्यक संरचना खडा गरि वन श्रोत माथि नियन्त्रण गरेको बताएको हो । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले संविधान र वन ऐन २०७६ अनुसार पारिवारिक तथा निजी वनको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै जिल्लामा स्थापना गरिएको वन डिभिजन कार्यालय हटाउन माग गरे ।

नेपाल सरकारले गत जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पारिवारिक तथा निजी वन भित्रका सालका काठ काट्न लगाएको प्रतिवन्धले जनता दुःखमा परेको बताए । आफैंले हुर्काएको वन र काठ उपभोग गर्न नपाउँदा मौलिक हक हनन भएको पनि अध्यक्ष गिरीले बताए ।

सरकारले पारिवारिक निजी वनको आडमा सालका काठको अवैध ओसारपसार भएको र हरिया रुखहरु पनि काटिन थालेपछि प्रतिवन्ध लगाएको छ । अहिले वनका रुख काटेको अभियोगमा केही किसानहरु मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

सरकारले यसै विषयलाई अध्ययन गर्न वन सम्बन्धी उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । समितिले पारिवारिक निजी वनलाई प्रवर्धन गरी हक उपयोग गर्न सरल व्यवस्था बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।