रविन्द्रनाथ टैगोरको एउटा भनाई छ, ‘आफ्नो बच्चालाई आफूले सिकेको ज्ञान मात्र दिन नखोज । ऊ तिमीभन्दा फरक समयमा जन्मिएको हो । यसको अर्थ समय अनुसार शैक्षिक प्रणाली, पाठ्क्रम, शैक्षिक नीतिहरु पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । तर ५३ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपालको शिक्षा, विद्यालय शिक्षा नीति २०२८ अनुसार चलिरहेको छ । धेरै पटक नीति संशोधन भए पनि समयअनुकूल नीति बन्न सकेको छैन ।’

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको झन्डै ९ वर्ष भैसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय प्रणाली लागू भएको ९ वर्ष वितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा शिक्षामा चाहे अनुसारको काम गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासो छ । देशको शिक्षा २९ वर्ष अगाडिको ऐन अनुसार सञ्चालन भैरहेको छ ।

शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा मात्र हैन, शिक्षकहरुको सेवा सुविधा, विद्यालयका कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधासमेत प्रभावित भइरहेको छ । तत्कालिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए । अहिले शिक्षा नीतिको दफावार छलफल भैरहेको छ ।

लामोसमय पश्चात् आउन लागेको विधेयकप्रति सम्पूर्ण शिक्षाका सरोकारवालाहरु सकारात्मक देखिएका छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्नमा सकारामक देखिएकी छिन् ।

विरोधमा झेलिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक

विद्यालय शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट सार्वजनिक नहुँदै विभिन्न सरोकारवालाहरुले शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । शिक्षकहरुको सेवा सुविधा, विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा नसमेटिएको भन्दै शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका थिए । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु, शैक्षिक परामर्श संघहरुले समेत विरोध जनाएका थिए ।

शिक्षासम्बन्धी विधेयकको खाका तयार पार्दा शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी विधेयकको खाका तयार पारिएको भन्ने विज्ञहरुले गुनासो गरेका थिए । आफ्नै पालामा विधेयक ल्याउँछु भन्दै तम्सिएका तत्कालिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपर्याे । ड‍्राफ्ट सार्वजनिक नहुँदै विवादित भएको विधेयक अब संसदबाट पारित हुने बाटोमा देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विवादित विषयवस्तु

निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन नै विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । विशेषगरी शुल्क, कानुन अनुसार चलिरहेको मुनाफाको नियमन जस्ता विषयवस्तु छन् । शिक्षक नियुक्तिको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । बिशेषगरी शिक्षक व्यबस्थापन वा कक्षा १० को परिक्षा सञ्चालन, प्रादेशिक शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने विषयवस्तु पनि चर्काे रुपमा उठिरहेको छ ।

अर्काे चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ निःशुल्क शिक्षा । कक्षा १० सम्मको शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने हो । तर यदाकदा विद्यालयहरुले शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । शुल्क लिन नपाइने भन्दै स्थानीय सरकारले समेत विद्यालयहरुलाई चेतावनी दिएको अवस्था पनि छ ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्– ‘निशुल्क शिक्षा भनिरहदा शुल्कबिना देशले कति निःशुल्क शिक्षा थाम्न सक्छ ? कसैले नतिरी त्यसै निःशुल्क हुने होइन । कसैले त शुल्क तिर्नु पर्ने होला । तिर्ने चाहि कसले हो भन्नु प¥यो बरु हुने बाट लिने र नहुने लाई दिने प्रवृतिको सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परामर्श चलिरहेको छ । जे होस् शिक्षा विधेयक छिट्टै संसदबाट पारित हुनेमा विश्वस्त हुने देखिन्छ ।

संविधानमा व्यवस्था

नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा पहुँच हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपांगता, आर्थिक रूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, स्वर बोलाइ र सुनाइमा समस्या भएका विद्यार्थीलाई ब्रेललिपि, सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकसमेत सुनिश्चितको व्यबस्था समेत संविधानमा गरिएको छ ।

संविधानमा व्यबस्था गरिएको यि यावत प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी शिक्षा सम्बन्धी ऐन – २०२८ तथा शिक्षा नियमावली – २०४९, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तर्जुमा गरिएको छ ।

शिक्षा नीति २०७६

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अबस्था ओरालो लाग्दै गएको छ भन्नु भन्दा पनि विगतका तुलनामा थुप्रै उपलब्धि भएका छन् । शिक्षा नीति–२०७६ ले शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । यस नीतिमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम, उच्च शिक्षा, अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको पनि व्यबस्था गरिएको छ ।

परम्परागत तथा खुला शिक्षा, समावेशी र विशेष शिक्षा, शैक्षिक सुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षामा लगानी जस्ता विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन – २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (ज) मा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँ/नगर पालिकाको हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

थप सामुदायिक, संस्थागत गुठी र सरकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन, मातृभाषाको शिक्षा प्रवर्धन आदिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ विद्यालय शिक्षा विधेयक ?

देशको शिक्षा क्षेत्र राजनीतिले थिलथिलो बनेको छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति क्षेत्रबाट टाढा राख्न आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति क्षेत्रबाट टाढा राख्नका लागि शिक्षकहरुलाई राजनीतिमा धकेल्न नहुन विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्छ र त्यसका लागि दलको आबद्धता त्याग्नपर्छ ।’ तालिम प्राप्त शिक्षक हुँदाहुँदै सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको बताउँदै नयाँ बन्ने ऐनमा ती कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

शिक्षकलाई राजनीतिमा धकेल्ने काम भइरहेकाले शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुँदै गएकोमा कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

हामी कस्तो नीति चाहन्छौ त्यसमा मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कस्तोे अभ्यास भइरहेको छ त्यसलाई पनि अध्ययन गर्न आवश‍्यक रहेको छ । विशेषगरी शिक्षा संग सम्बद्द सम्पूर्ण निकायलाई समेत्ने गरी ऐन बन्न आवश्यक रहेका सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ ।

सहरी क्षेत्रको शिक्षामा विगतका तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । तर दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि विद्यालय सञ्चालन नभएको, विद्यालय सञ्चालन भए पनि सिकाइ कम गुणस्तरीय रहेको, शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिने शैक्षिक सामग्रीको पहुँच नभएको, शिक्षकको अभाव भएको र भएका शिक्षकको पनि क्षमता वृद्धि नभएको जस्ता समस्याहरु विद्यमान नै छन् ।

विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून हुनु, शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षकलाई पर्याप्त तालिम नहुनु, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको यथोचित विस्तार नहुनुजस्ता यावत् कुराले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यस भन्दा अगाडी आएका शिक्षा ऐनहरु पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारकै पक्षमा थिए तथापि समयानुकु परिवर्तन हुनुपर्छ ।

लामोसमयसम्म नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रले जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्याे, जुन हिसावले विकास पर्थ्याे । त्यस्तो हुन सकेको छैन । निजी शैक्षिक संस्था, सामुदायिक शैक्षिक संस्था, विद्यालय कर्मचारी, प्राध्यापकहरु, सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को प्रतिक्षामा छन् ।

मन्त्रीको ओइरो लाग्यो, आएन संघीय शिक्षा ऐन

२०७२ असोजमा नयाँ संविधान बने यता शिक्षा, नौजना मन्त्रीहरुले शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयको विरासत सम्हाले । ति सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि उनीहरु कसैले पनि संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा छलफलका लागि दर्ता सम्म गर्न सकेनन् ।

२०७४ मा तत्कालिन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पहिलो पटक शिक्षा ऐन बनाउने कार्य अगाडि बढाएका थिए । निर्वतमान शिक्षामन्त्री राईले २०८० भदौं २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गराएका थिए । आफ्नै कार्यकालमा शिक्षा ऐन आउने घुर्कि लगाएका राई विडम्वना ऐन संसदमा पेस हुनु बाहेक अन्य प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन ।

संघीय सरकारको स्थापना पछि राज्यले नौ जना शिक्षामन्त्री पाइसकेकाे छ । गिरिराजमणि पोखरेल (कार्तिक, २०७२), धनिराम पौडेल (मंशिर २०७३), गोपालमान श्रेष्ठ ( जेठ, २०७४), गिरिराजमणि पोखरेल (फागुन, २०७४), कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ – पुष २०७७), देवेन्द्र पौडेल (अशोज, २०७८), शिशिर खनाल (माघ, २०७९), अशोककुमार राई ( चैत, २०७९) र वर्तमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई छिन् ।

अहिले शिक्षामन्त्री भट्टराई छिन्, उनी शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्नमा सकारात्मक देखिएकी छन् । विधेयकको दफावार छलफल लगभग सकिएको अवस्था छ । लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु आशावादी छन् । शिक्षा विधेयक मन्त्री भट्टराईको कार्यकालमै आउँछ कि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।