काठमाडौँ

भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी संहिता संशोधनका लागि अर्को विधेयक ल्याइँदै छ ।

‘नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको’ उक्त विधेयक संसद् सचिवालयमा केही दिन अघि दर्ता भइसकेको छ ।

स्मरणीय छ, अघिल्लो संविधानसभाबाट पारित ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यबिधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कानुन परिमार्जन भई नयाँ बन्दै जाने हुँदा संशोधन भइरहने बताउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्नुहुन्छ –‘संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि प्रयोग तथा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न यो विधेयक ल्याएको हुँ ।

उहाँका अनुसार संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा ऐनहरुलाई संविधान अनुकुल बनाउन र प्रचलित कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार्न यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।

नेपाल समाचारपत्रबाट