काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देही धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक कराेड धराैटीमा छाड‍्न आदेश दिएकाे हाे ।

न्यायाधीश योगीको इजलासमा आइतबार सुरुमा लामिछानेका वकिलले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका थिए । साे क्रममा सरकारी वकिलहरूले लामिछाने बाहिर रहँदा पीडितहरुको न्याय प्रभावित हुने भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले राज्यले प्रतिशोध साँधेको जिकिर गरेका थिए । यहीबीच अदालतले अहिलेसम्मकै उच्च धरौटीमा लामिछानेलाई छाड‍्न आदेश दिएको हो । लामिछानेलाई यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

माघ ६ गते आइताबर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा जीबी राई, रवि लामिछानेसहित २८ जनाबाट ५५ करोड बढी र रवि, छविलाल जोशी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलबाट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ थप बिगो र लामिछानेको व्यक्तिगत तर्फ २ करोड बिगो दाबी गरिएको छ । लामिछानेको खातामा सहकारीको २ करोड रुपैयाँ गएको र उनी आफैंले चेक काटेर ४० लाख ९२ हजार सहकारीको किस्ताबापत भुक्तानी गरिएकाले सहकारी ठगीमा संलग्नताको पुष्टि भएको जिकिर गरिएको थियो ।

अब लामिछानेविरुद्ध चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा चल्नेछ । किनकी उनीविरुद्ध चितवनको भरतपुरमा रहेको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम अपचलनबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान प्रहरीले टुंग्याएको छ भने पर्साको सानोपाइला सहकारी प्रकरणमा पनि उनीविरूद्ध मुद्दा चलाउने तयारी छ ।