काठमाडौं । सरकारले हालै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबमोजिम राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गरिएको छ ।

साबिकको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पुल्चोकस्थित भवनमा आज आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्राधिकरणको कार्यालय विधिवत् रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ पनि गराएका थिए ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीमा भएको अनियमितताको माथिदेखि तलसम्मको छानबिन गरी प्राधिकरणले काम गर्ने बताए । ऋण असुली न्यायाधीकरण, सूचना केन्द्र र कोष पनि चाँडै स्थापना हुने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता छ । ऐनमा भएको संशोधन अब दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि पनि उनले प्राधिकरणका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

सहकारी क्षेत्रमा नमिलेका ऐन, कानुन संशोधन गरी दुई वर्षभित्रमा यस क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री अधिकारीले कार्यक्रममा गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि र नापी ऐन पनि संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको उनले सुनाए ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारको यही माघ ७ गतेको निर्णयानुसार आफू अध्यक्ष भएको उल्लेख गर्दै एक हप्तामै कार्यालय स्थापनासहित उद्घाटन गर्न सकिएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा आइपरेका अप्ठ्याराबाट नडराई समस्या समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

देशको समृद्धिका लागि सहकारी अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढेको बताए । पुँजीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन लागिएको जानकारी पनि अध्यक्ष पोखरेलले गराए ।

प्राधिकरणले देशभर खुलेका करिब ३४ हजार सहकारीमा भौतिक रुपमा पुग्न नसके पनि पाइला, आँखा र नजर पुग्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।