काठमाडौं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सम्पूर्ण कर्मचारी समायोजनमा जानैपर्ने बताएका छन् । मन्त्री पण्डितले हाल चलिरहेको कर्मचारी आन्दोलनको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘पुस ११ को मितिले २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिएर समायोजनमा जानुपर्छ । फारम भरेन भने पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ जुनसुकै ठाउँमा जान तयार छ भन्ने बुझिनेछ’, मन्त्री पण्डितले चेतावनी दिँदै भने, ‘संघीय गणतान्त्रिक प्रणाली र परिवर्तन स्वीकार्नुको विकल्प छैन ।’

नेपालमा करिब ९९ हजार कर्मचारी रहेको र समायोजनमा कसैलाई विभेद नगरिने स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म समायोजन हुन्छ । सचिवले एकमात्र मुख्यसचिवलाई देखाएर समायोजनमा जाँदैनौ भन्न पाइन्न । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सबैतिर सरुवा र बढुवा हुन्छ । स्थायी बढुवा हुनुका साथै अन्तर प्रदेशबाट पनि आउन सकिन्छ ।’

केहीले समायोजनभन्दा पनि काजमा खटाएर कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने गरेको प्रसंगमा उनले भने, ‘काजमा खटाएर स्थायी हुँदैन । केही केहीले खटाएको ठाउँलाई अरब भने, देश होइन भन्ने ठाने । कालिकोटको एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष तुरुतुरु आँसु झारेर मेरो कार्यकक्षमा कर्मचारीले अरब भनेको भन्दै १० मिनेटसम्म रोए । हामी राष्ट्रसेवकलाई जनमुखी, उत्तरदायित्व, जिम्मेवार बनाउन पहल कदमी लिएर समायोजन मार्फत व्यवस्थित बनाउँदैछौं ।’

उनले संसदबाट पारित कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले धेरै कुरा समेटिसकेको र छुटेका कुरा संघीय निजामती ऐनमा समेटिने स्पष्ट पारे, ‘अध्यादेशमा अस्थायी प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘संघीय निजामति विधेयक संसदमा जाँदैछ । त्यसमा सबै व्यवस्थापन गरिन्छ ।’
नागरिकबाट