काठमाडौँ

दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा विद्येयकको प्रस्ताव तयार पारिहेको छ । प्रस्तावमा विद्यालय शिक्षामा सात वर्ष भित्रमा नीजि लगानी अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकभित्र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद (सीटीइभीटी) लाई नराखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न दबाब दिँदै आएका छन् । परिषदले स्थलगत निरीक्षण तथा धरौटी जम्मा गरी एक हजार नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिन तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

अचम्मको कुरा के भने वर्तमान शिक्षा मन्त्रीको पालामा पाँच सय भन्दा बढी सम्बन्धन दिइएकोमा एक सय १६ ‘ब्याचलन इन कम्प्युटर अप्लिकेशन’ र आठ वटा ब्याचलन इन बिजनेश म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त हुन् । सम्बन्धन प्राप्त तीन सय ५८ वटा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीजि संस्था सीटीइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन् ।

त्यस्तै आठ वटा नीजि कलेजले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय चितवनबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेका छन् । सरकारी विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरुले नीजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा दशौँ लाख खाने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

नागरिकबाट