काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानविन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो । मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा’– उनले भने, ‘अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया । अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान । अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन । अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण । त्यही भयो । त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस-एमाले गठबन्धनप्रति मोह भंग पनि सुरु भयो ।’

पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उनले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए । ‘सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो । अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘त्यसले जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा जगाएको थियो । जनतामा भरोसा जगाउने त्यही सर्भिसिङ नै कांग्रेस एमालेका लागि सबैभन्दा ठूलो आतंक भयो र तपाइहरु रातारात एक ठाउँमा उभिनुभयो ।’

सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरुको छानविन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले थप सोधे– ‘अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारवाही कहाँ पुग्यो ? म दिन्छु उत्तर । मिलाइयो । चोख्याइयो । जोगाइयो । म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो ? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो । तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्वौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो ? सामसुम पारियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो ? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो ? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो ।’

सत्तापक्षका सांसदहरुलाई दुःख नमान्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘तपाईंहरुको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ । अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा । ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ ।’

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने बताए ।