काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको हो । सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यस विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिए । सभापति लामिछानेलाई कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

लामिछानेले सबै अदालतले तोकेको धरौटी रकम तिरेर रिहा भइसकेका छन् ।