नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले तेश्रो बिज्ञप्ति जारी गरेको छ।  यसअघि सरकारबिरुद्ध बिज्ञप्ति जारी गरेको महासंघले यस पटक भने सरकारसंग ‘समन्वयात्मक’ बिज्ञप्ति जारी गरेको हो।

आजको बिज्ञप्तिमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा देशभरका निर्माण व्यवसाय मारमा परेको जनाएको छ । पछिल्लो समय भुक्तानीको समयमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई देखाउँदा अलमलको अवस्था सिर्जना भएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासङ्घले दोषीको भागिदार निर्माण व्यवसायीलाई मात्र बनाइने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । केन्द्रीयस्तरका परियोजना निर्माणका लागि हाल प्रदेश सरकार सवल नभएको अवस्थामा समस्या समाधान गर्न र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकाय केन्द्रीय सरकारबाटै व्यवस्थापन गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।

यस अघि पप्पु कन्स्ट्रकसन् र कालिका कन्स्ट्रकसनलाई जोगाउन महासंघले बिज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।