काठमाडौं । राजतन्त्र पुर्स्थापना हुने विषयलाई राजावादीहरुले सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका साथ आवाज उठाइरहँदा राजनीतिक वृत तरंगित छ । यहि अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘तराई–मधेश जागरण अभियान’ नै स्थगित गरेर गणतन्त्रवादीहरु मिलेर जनप्रदर्शन गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको छ । समाजवादी मोचाले चैत्र १५ गते जनप्रदर्शन गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ, त्यसमा माओवादी प्रमुख दल हो । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियता, सरकारले गरिरहेको काम कारवाहीलगायतका विभिन्न विषयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग केन्द्रबिन्दुका लागि सुनिया पार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पछिल्लो समय राजा फर्किने विषयले राजनीतिमा हलचल नै मच्चाइरहेको छ । माओवादीले त अभियान नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो नि ?

– तराई–मधेश अभियान चलिरहेको अवस्थामा छोटो मोटो अभियानको पनि अलिअलि समिक्षाको कुरा स्वभाविक भइहाल्यो । अभियान अझ सशक्त ढंगले नै अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका मोडालिटीहरु कसरी डेभलप गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छोटो समयभित्र धेरै कार्यक्रम गर्न सकिने ढंगले तयार गर्न पाउँदा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा पनि चलिरहेको छ ।

अर्को कुरा, पछिल्लो समयमा सरकारका गतिविधिहरु हेर्दा डेमोक्रेसीको रक्षाको कोणबाट, सुशासनको कोणबाट, राष्ट्रियताको रक्षाको कोणबाटै कुनै पनि विषयमा सरकारको काम कारबाही र रवैयाहरु अत्यन्तै नालायकी अवस्था देखिन्छ । भ्रष्टहरुलाई रक्षा गर्ने खालका देखिन्छन् । बढीभन्दा बढी सेटिङ गर्ने, बढीभन्दा बढी कहाँबाट कमिसन खान पाइन्छ ? कहाँबाट लुट्न पाइन्छ ? भन्ने प्रकारको प्रवृत्तिहरु अलि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसले गर्दा जनता फ्रष्टेसनमा छन् ।

यसैको मौका छोपी कतिपय दरबारिया शक्तिहरुले टाउको उठाउने कोशिस गरिरहेका छन । यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा, गणतन्त्रको विरुद्धमा समग्र रुपले यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा बोलिरहेका छन् । अब यस्तो अवस्थामा डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नुपर्ने त्यसको भूमिका खेल्नुपर्ने त सरकारको दायित्व हो । तर सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा सदनबाट अलि खबरदारी गर्नुपर्याे, अलि सचेत गराउनुपर्याे, सर्त गराउनुपर्याे । सदनमा पनि निरन्तर उपस्थित भएर विषयहरु फ्लोट गर्नुपर्याे, राख्नुपर्याे । अलि स्वस्थ ढंगले राख्नुपर्याे । प्रतिपक्षको भूमिकालाई अलि प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नुपर्याे । राजनीतिक दलका नेताले पनि समय समयमा गएर सदनमा गएर बोल्नुपर्याे । त्यसरी एकातिर सदनलाई पनि क्रियाशील गराउने ढंगले लैजानुपर्याे, अर्काे प्रतिगमनका खतराहरु जो देखिरहेको छ, त्यसका विरुद्धमा पनि संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा लगायतका विषयहरुलाई पनि सशक्त ढंगले सदन, सडक सबैतिर आवाज उठाउने कोसिस गर्नुपर्याे । त्यो ढंगले अगाडि बढ्नुपर्याे भनेर माओवादी एकजुट भएको हो ।

आवश्यक पर्याे भने सडकबाट पनि कार्यक्रमहरु दिनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । जनसभा, जनप्रर्दशन लगायतका कार्यक्रमहरु पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

राजतन्त्रलाई स्वागत गर्न सडकमा भीड ओर्लिनुको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

-यसमा दुई वटा कारण छन् । पहिलो कुरा त नेपालमा जहिलेसुकै पनि अस्थिरता र अराजकताको खेती गरेर नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कोल्याप्स गर्न चाहने प्रकारका कतिपय विदेशी शक्ति केन्द्रहरु, एजेन्सीहरु लागिरहेकै छन्् । यो निरन्तर रुपले लागिरहेकै अवस्था हो । अहिले पछिल्लो समयमा देखिएका गतिविधिहरु बढ्नुको पछाडिको कारण चाहिँ सरकारको नालायकीपन हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई ठीक ढंगले गर्न सकेको छैन । संकट झन–झन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक कारोबारहरु, आर्थिक गतिविधिहरुमा एक प्रकारले मन्दी आइरहेको अवस्था छ ।

भ्रष्टहरुको रक्षा गर्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउनुपर्नेमा पहिलो अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा १८ महिनाको सरकारको कार्यकालमा भ्रष्टाचारी विरोधी अभियानलाई तिव्रता दिएको थियो । त्यसले गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि यो राज्यबाट सुशासन पाइएला, केही होला भन्ने खालको मान्छेमा आशा एउटा अपेक्षा जागेको थियो । तर पछिल्लो समयमा चिसो पानी खनाए जस्तै गरिकन सरकार परिवर्तनसँगै त्यसलाई उल्ट्याएर भ्रष्टहरुलाई रक्षा गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु गर्न थाले । त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । आर्थिक संकट उस्तै छ । अब डेमोक्रेटिक राइट्सहरु कुण्ठित गर्ने प्रक्रिया पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

सदन छल्ने, छलाउने, मिडियाका प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई कन्ट्रोल गर्ने लगायतका विपक्ष र भिन्न मत राख्नेहरुलाई प्रतिशोध लिने, बदला लिने आदिले गर्दाखेरि मान्छेमा आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ । यसले गर्दाखेरी यो सरकार प्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशको परिणामस्वरुप पनि कतिपय मान्छेहरु असन्तुष्टिका परिणाम स्वरुप पनि विपक्षमा देखिएका हुन सक्छन । त्यसले पनि मलजल दिएको छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को, नेपालमा अस्थिरताको गेम खेल्न चाहने शक्तिहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरुले खोज्ने मौका कुन हो त भन्दा आन्तरिक रुपमा संकट पैदा भएकै बेलामा गेम खेल्ने हो । त्यसले संकट कतिखेर पैदा भयो त भन्दाखेरि अहिले सरकारको जो संयुक्त सरकार बन्यो ।

पछिल्लो समयमा कंग्रेस–एमालेको सरकारले सुशासन, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने लगायतका नीतिलाई सन्तुलित ढंगले राख्नुपर्ने खालका विषयहरुको बारेमा जसरी जानुपर्ने हो, त्यो रुपले जान सकेनन् । त्यो रुपले जान नसकेपछि त नेपालमा अस्थिरताको गेम खेल्न चाहने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई त ढुङ्गा खोज्दाखेरि देउता फेला परेको जस्तो भयो । त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले जुन खालको रवैया अपनाइरहेको छ । त्यसले विभिन्न राष्ट्रिय स्वाधीनताका विपक्षमा चलखेल गर्न चाहने शक्तिहरुलाई बल पुगेको छ ।

अब हाम्रो जोड के हो त भन्दा अतिवादी शक्तिहरुले टाउको उठाउने मौका नपाउन दक्षिणपन्थी, पश्चगामी शक्तिहरुले राष्ट्रघाती शक्तिहरुले टाउको उठाउने मौका नपाउन भन्नका लागि सरकारले गम्भीरतासाथ लिएर जानुपर्याे । डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारको उन्मुलन सुशासन लगायत डेलिभरी सेवा जनतालाई सही ढंगले दिन सक्यो भने हुन्थ्यो । मान्छेहरु यो सरकारको अथवा यो व्यवस्थाको पक्षमा रहने थिए । त्यो खालको डेलिभरी सेवा, सुशासन कायम गर्ने लगायतका विषयहरुको बारेमा सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकेन भने त मान्छेहरुमा असन्तुष्टि त बढ्दै जान सक्छ ।

असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि चलखेल गर्न चाहने तत्वहरुले त नाजायज फाइदा उठाउने मौका पाउँछ । त्यसो भएको हुनाले त्यो मौका दिनुहुँदैन भन्ने कुरा हो । यही कुरालाई हामीले खबरदारी गर्ने, सजगता अपनाउने, सतर्कता अपनाउने ढंगले जानुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छौं ।

पूर्वराजाको स्वागतमा योगी आदित्यनाथको तस्विर देखियो । यसमा भारतको पनि चलखेल देखिन्छ भन्ने हो ?

-निश्चित रुपले । निश्चित रुपले मैले संकेत गरेको विषय नै नेपालको र राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, सकेसम्म द्वन्द पैदा गराउने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कोल्याप्स गर्दै लैजाने । यस प्रकारका चिन्तन, प्रवृत्ति भोकिएका कतिपय बाह्य शक्ति केन्द्रहरु, प्रतिगामी शक्ति केन्द्रहरु, अति हिन्दुवादी शक्तिहरु, घोर दक्षिणपन्थी प्रकारका शक्तिहरु त्यो चाहन्छन् । नेपाललाई एउटा प्ले ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छन् । नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्न चाहन्छन् ।

यसैको संकेतको परिणामस्वरुप एउटा युपीको सरकारको प्रमुख रहेको व्यक्तिको बारेमा फोटो बोक्दै हिँड्ने भनेर भनेको त नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कति न्यूनीकरण गरेका छन् ? बाह्य हस्तक्षेपलाई कति प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ भन्ने कुराको संकेत हो नि यो त ।

राष्ट्रिय अस्मिताको मुद्दाको बारेमा कहीँ पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । स्वाधीनताको रक्षाको विकल्प छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नैपर्छ । नेपालको पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा नेपालको आन्तरिक मामला हो । आन्तरिक विषय हो। आन्तरिक विषयको बारेमा नेपालीहरुले आफैँले फैसला गर्न सक्छ, आफैँले निर्णय गर्न सक्छ । दलहरुले आफैँले निर्णय गर्न सक्छ र संविधानले डेमोक्रेटिक राइट्सहरु प्रत्याभूत गरेको छ ।

राजनीतिक दल खोल्ने, दलगत गतिविधि गर्ने, दलगत स्वतन्त्रता, विरोध, समर्थन आदि सबै गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान भइरहेको छ । यो विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने कसले पायो त ? भन्दाखेरि त्यो त डेमोक्रेसीले हो । गणतन्त्रले हो ।

गणतन्त्र नभएको बेलामा, राजतन्त्र भएको बेलामा त्यो खालको सुविधा त थिएन, त्यो खालको स्वतन्त्रता थिएन । अहिले यो स्वतन्त्रता केले दियो त ? भन्दा त्यो त गणतन्त्रले दियो, डेमोक्रेसीले दियो नि । जसले यो स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यही धरातललाई नै सिध्याउन खोज्ने, त्यही प्रणालीलाई नै सिध्याउन खोज्ने भनेर भनेको हो त जुन थालमा भात खायो, त्यही थाललाई कोच्याउने या प्वाल पार्ने भनेको जस्तो भयो ।

डेमोक्रेसी भनेको भिन्न विचार राख्ने, भिन्न मत राख्ने, मर्थन, विरोध जोसुकैलाई पनि शान्तिपूर्ण ढंगले क्रिया, प्रतिक्रिया, अभिमतहरु प्रकट गर्न सक्छ । त्यो स्वतन्त्रता त यही संविधानले दिएको छ । संविधानअनुसार दिएका स्वतन्त्रताहरुलाई उपभोग गर्ने कुरालाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ । संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने गतिविधिलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ । त्यो भलै फरक मत होला । विचार नमिल्ला, विचार चित्त नबुझ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर चित्त नबुझेकाहरुलाई पनि त विरोध गर्ने राइट छ नि त । यो डेमोक्रेसीकै एउटा सुन्दर नमुना हो भनेर मान्नुपर्छ ।

तर यही सिस्टमलाई भत्काउने, जबर्जस्ती रुपले सिध्याउने, यसलाई समाप्त गर्ने र उल्ट्याएर पश्चगामी दिशातर्फ इतिहासको अतीतको विषय बनिसकेका विषयहरुमा फर्काउने भनेको त पश्चगामी कदम हो । त्यो त संविधानविरोधी कदम हो । संविधान प्रतिकुलको कदम हो । त्यसकारण संविधान प्रतिकुलको कदम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । संविधान विपरित खालको कदम कसैले पनि चाल्नु हुँदैन । संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा कहीँ प्रवेश गर्नुहुँदैन । नेपालको संविधानले तपाईँको गणतन्त्रको विकल्प परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले नै परिकल्पना नगरेको विषय तर्फ जबर्जस्ती गर्नु भनेर भनेको हो त । यो त समग्र यो सिस्टमकै विरुद्धमा, खिलाफमा जानु हो ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्याे, सुशासन कायम भएन भनेर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर नारा लगाउने जनताको लहर नै छ । उनीहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने त ?

-पहिलो कुरा त निश्चित रुपमा दलहरु, नेताहरुले शासन गर्ने क्रममा, सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निश्चय पनि सिमा छन । कमजोरी छन् । भ्रष्टचारजन्य सिमाहरु, कमिसनका सिमाहरु, बेथितिहरुका सिमाहरु निश्चय पनि छन् । सिमारहित त छैन दुनियाँमा, कोही पनि हुँदैन । सिमा त छन् । सिमा छन् भनेर त्यो सिमालाई सुधार गर्ने कोणबाट लैजाने हो कि ? यही व्यवस्थालाई तपाईँको सिध्याउने कोणबाट जाने हो ? हेर्ने कुरा त त्यो हो नि ।

विश्वमा कुनै पनि सिमा कुनै पनि व्यवस्था स्वतः राम्रो, स्वतः बेठिक भन्ने त हुँदैन नि । सापेक्षिक रुपले राम्रो, सापेक्षिक रुपले कमजोर अथवा बेठिक मात्रै हेर्ने हो । तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो । मुख्यतः त्यसमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यकर्ताहरुमा धेरै निर्भर रहन्छ । त्यसको अगुवा गर्नेहरुमा धेरै निर्भर रहन्छ । त्यो सिस्टमलाई लागु गर्ने कुराहरुमा, कार्यान्वयन गर्ने कुराहरुमा त्यसको नेतृत्व गर्ने कुराहरुमा, नीति निर्माण गर्ने र अगुवा गर्नेहरुमा धेरै निर्भर रहन्छ । अब सिस्टम राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यक्ति खराब रहेछ भनिसकेपछि त भ्रष्टीकरण गर्दै लैजान्छ ।

सिस्टमले भ्रष्टाचार गर भनेर त भन्दैन । यो डेमोक्रेसीले भ्रष्टाचार गर भनेर भन्छ ? भन्दैन नि त । सुशासन कायम राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ नि । सुशासन कायम राख्न नसक्नु त व्यक्तिको सिमा हो नि । लिडरसिपको कमजोरी हो नि । लिडरसिपको सिमा देखाएर सिस्टम खारेज गर्न त पाउँदैन । सिस्टम उल्टाउन त पाउँदैन । सिस्टमलाई दोष्याउने कि या व्यक्ति पात्रहरुले गरेका कमिकमजोरीहरुको बारेमा औँल्याउने हो ? र व्यक्तिले गरेका, नेताले गरेका कमिकमजोरीलाई औँल्याएर सुधार गर्ने तर्फ लैजाने हो कि सिस्टममै ड्यामेज गरेर फाल्ने दिशा तर्फ जाने हो ? दुइ वटा बाटो हो नि यो त ।

सिस्टमलाई उल्ट्याउनुभन्दा सुधार गर्नेतर्फ लग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर अहिले सरकारको आलोचना गर्दा जिब्रो थुत्दिने चेतावनीदेखि धरपडक नै हुने गरेको छ नि ?

अब यो निश्चय पनि डेमोक्रेटिक सिस्टमहरुलाई कुण्ठित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरु, समस्याहरु नभएका होइनन् । यो डेमोक्रेसीले सबैलाई स्वतन्त्रता दिएको छ । व्यवस्थापिका, संसदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ । तर व्यवस्थापिका संसदलाई नै चाहिँदैन भनेर भंग गर्ने प्रकारका पनि प्रवृत्ति देखा परे । अब हुँदाहुँदा यो व्यवस्थापिका संसद पुनःस्थापना भयो, रन हुन थाल्यो । यो मार्फत किन गर्नुपर्याे र अग्गै ढंगले यो शासन गरेर भइहाल्यो भनेर भटाभट अध्यादेशको लर्काे लिएर आएर सदन छल्ने प्रक्रिया पनि देखिरहनु भएकै छ ।

यो डेमोक्रेसीलाई भत्काउने प्रयास हो । यस प्रकारले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ढंगले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयक सदनमा टेबल भइरहेकै छ । त्यो विधेयक पास हुने बित्तिकै त मिडियाबाट कति प्रचार गर्न पाउने र कति प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कुराको नियन्त्रण हुन सुरु गरिहाल्छ । भिन्न मत राख्नेहरुलाई निषेध गर्नुपर्छ । भ्रष्टचारको नाममा कानुन सम्मत ढंगले अनुसन्धान गर्ने, खोजबिन गर्ने, न्यायिक निरुपण गर्ने वेबाट जानुको सट्टामा प्रतिशोध लिने वेबबाट गयो भन्ने कुरा त घटनाक्रमले देखाइरहेका छ । त्यसको उदाहरण त रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने हुन् ।

रविले भ्रष्टाचार गरेका होलान्् । कमिसन खाएका होलान् । सहकारीको घोटाला गरेका होलान्् । कानुन छलेर गरेका होलान्् । त्यसको न्यायिक छानबिन गर्ने कुरा, कानुनी प्रक्रिया, विधिलाई फलो गरेर न्यायिक प्रणाली मार्फत छानबिन गरेर त्यो अनुसारको दण्ड जरीमानको प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । त्योभन्दा फरक ढंगले जो प्रतिशोध लिने ढंगले जो गइरहेको छ, त्यसले त भिन्न मतलाई प्रतिशोध लिने वेबबाट गयो भने देखाउँछ । भिन्न मत राख्नेहरुलाई, भिन्न मत राख्नेहरुलाई विरोध गर्न सक्छ । सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने, कालो झण्डा देखाउने, नाराबाजी गर्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने कुरा त डेमोक्रेसीको त मामुली कुरा हो । यो त एउटा डेमोक्रेसीको सौन्दर्यको कुरा पनि हो नि यो ।

यस्तो विषयलाई लिएर विरोध गर्याे भनेर उसैका विरुद्ध हमला गर्ने भनेर भनेको छ त । यो त नोकरशाही र चिन्तन प्रवृत्तिको उपज हो । तानाशाही चिन्तन प्रवृत्तिको उपज हो यो । निरङ्कुश चिन्तन प्रवृत्तिको उपज हो । यस्तो प्रकारका समस्याहरु दलहरु, दलका नेताहरुमा देखा पर्न सक्छ । सरकारमा देखा पर्न सक्छ । त्यस्तो देखा पर्याे भने त्यस्तो देखा परेको छ, त्यसको विरोध गर्ने हो । त्यसको आलोचना गर्ने हो। त्यसमा रुपान्तरण गर्नलाई सुधार गर्नलाई कोशिस गर्ने हो । सुधार हुन सकेन भने त्यो नेतृत्व फेर्ने हो । चुनावबाट भोट हालेर भएपनि फेर्ने हो । प्रक्रिया त त्यो हो नि।

त्यहाँ कसैले बदमासी गर्याे भन्ने कुराको आधारमा यो संविधान नै खतम, यो व्यवस्था नै खतम भनेर व्यवस्था तर्फ सोझ्याउन त मिलेन नि । व्यवस्था तर्फ हमला गर्न त मिलेन नि । व्यवस्थाले चाहिँ बोल्न बन्द गर भनेर भन्या त छैन । व्यवस्थाले विपक्षीहरुले आलोचना गर्ने कुरा बन्द गर भनेर भन्या त छैन । त्यसमाथि प्रतिशोध लेउ भनेर भन्या पनि छैन ।

व्यवस्थाले, डेमोक्रेसीले सबैलाई वाक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । आफूलाई लागेको कुरा शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध, समर्थन गर्ने खालको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । चित्त बुझेन भने नाराबाजी लगाउन सक्छ । मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लगाउन सक्छ । यही त डेमोक्रेसीको सुन्दरता हो ।

नेपालमा किन राजसंसथा आवश्यक छैन त ? स्पष्ट पारिदिनुस् न ।

-अब यो त राजतन्त्रको प्रश्न सिस्टमसँग जोडिएको प्रश्न हो । गणतन्त्र र राजतन्त्र भन्नु भनेको पूर्व र पश्चिम फर्केको दुई वटा भिन्न प्रकारको सिस्टम हो । त्यसकारणले गणतन्त्रभित्र नेताहरुले आचरण गर्ने कुरामा, व्यवहार गर्ने कुरामा, त्यसलाई अवलम्बन गरेर लागु गर्ने कुरामा हुन सक्छ । सिमा हुन सक्छ, कमजोरी हुन सक्छ। तर त्यसको तात्पर्य गणतन्त्रको दोष होइन । नेताहरुले गल्ती गर्न सक्छ, जसले गल्ती गरेको छ । त्यहाँ सुधार गर्नलाई, सच्याउनलाई जोडबल गर्ने हो ।

तर गणतन्त्रलाई नै फाल्ने कुरा यो फन्डामेन्टल्ली रुपले आधारभूत रुपले बेठिक हुन्छ । त्यसले कहाँ लैजान्छ त ? सिस्टम डिसास्टर दिशा तर्फ लैजान्छ भनेर भन्नुको तात्पर्य अराजकता र अस्थिरता पैदा हुनु हो । अराजकता र अस्थिरता पैदा हुनु भनेर भन्नुको तात्पर्य नेपाली मातृभूमिमाथि, नेपालको स्वाधीनतामाथि तरवार हल्लाउन जानु हो । नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको विरुद्धमा तरवार हल्लाउने छुट कसैलाई छ ? नेपालको स्वाधीनताको विरुद्धमा तरवार हल्लाउने छुट कसैलाई छ ?

ठीक ढंगले विरोध भएन, ठीक ढंगले सुधार गर्ने प्रक्रियाबाट गएन । अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, एउटा सिस्टमको विरुद्धमा ध्वस्त गरेर अर्कोमा जाने, त्यो त्यसरी जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा द्वन्द पैदा हुन्छ । द्वन्दले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुन्छ । अहिले विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले खोजिरहेको त्यही नै हो । कहिले धार्मिक द्वन्द मच्चाउने, कहिले साम्प्रदायिक द्वन्द मच्चाउने, कहिले गणतन्त्र भनी, कहिले के रे राजतन्त्रको कुरा उठाउने, कहिले के उठाउने, कहिले के उठाउने, यस्तै गरेर द्वन्द मच्चाउने हो ? के एजेन्डा उठाउँदाखेरि द्वन्द मच्चाउन सकिन्छ ? त्यही द्वन्द मच्चाउने न हो ? द्वन्द मच्चियो भने के हुन्छ त ? भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कोल्याप्स हुन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कोल्याप्स हुने गरी कदम चाल्ने भनेको त नेपालको स्वाधीनतामाथि तरवार हल्लाउनु जस्तै हो । त्यसैले त्यो आत्मघाती कदम कसैले पनि चाल्नु हुँदैन । अहिले हेर्दाखेरि थोरै असन्तुष्टिहरु हुन सक्ला। कोही सरकारले चलाएका काम कारबाहीहरुको बारेमा असन्तुष्टि हुन सक्ला । असन्तुष्टि भयो भनेर होल सिस्टम फाल्ने, पुरै सिस्टमका विरुद्धमा गतिविधि गर्ने ढंगले जान थाल्यो भने के हुन्छ त ? त्यसले स्वतः अराजकता, अस्थिरता र द्वन्द मच्चिन्छ । द्वन्द मच्चियो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता कोल्याप्स हुने दिशामा जान्छ। शक्ति केन्द्रहरुले त्यही खोजिरहेको छ अहिले ।

गणतन्त्रको रक्षाको लागि जनप्रदर्शन गर्ने तयारीमा पनि छ माओवादी ?

-हैन यो त संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था जे छ त्यहीअनुसार गर्ने हो । अहिले प्रतिपक्ष दलमा भएको हुनाले अब लागेको कुरा सदनबाटै अभिव्यक्ति गर्ने कुरा हो । सदनबाटै अभिव्यक्ति गर्ने कुरा हो । त्यसैले सदनबाटै खबरदारी गर्ने कुरा हो । अब सरकारले सदनबाट गरेको कुरालाई कति एड्रेस गर्छ, कति सम्बोधन गर्छ, हेर्ने कुरा हो । सरकारले एड्रेस गरेन, सम्बोधन गरेन भने कतिपय कुराहरु सडकमा पनि सभा, जनसभा, जनप्रदर्शन गरेर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो त डेमोक्रेसीले दिएको बाटो हो । त्यही बाटो अवलम्बन गर्ने हो ।

संवैधानिक प्रणालीबाट दल खोलेर, चुनाव लडेर राजा आए भने तपाईँहरुले स्वागत गर्नुहुन्छ ?

-होइन, अहिलेको स्थिति गणतन्त्रविरुद्धको क्याम्पेन हो । डेमोक्रेसीमा विरोध त गर्न पाउँछ । शान्तिपूर्ण रुपले समर्थन, विरोध गर्ने कुरालाई हामी अन्यथा त मान्दैनौँ । तर तपाईँ यो सिस्टमलाई नै ड्यामेज गराएर लैजाने भनेर भनेको के हो त भन्दा द्वन्द मच्चाउनु हो । द्वन्द मच्चाउनु भनेको नेपाल समाप्त हुनु हो । राजा आउने नआउनेसँगको सरोकारको विषय होइन । नेपाल समाप्त हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न सरोकारको विषय हो ।

राजालाई स्पेस चाहिए संविधानभित्र छ त ठाउँ । यही संविधानले पार्टी खोल्ने ठाउँ दिएको छ । यही संविधानले चुनाव लड्ने ठाउँ दिएको छ । जनताको अभिमत कलेक्सन गर्ने ठाउँ दिएको छ । यही संविधानले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने ठाउँ दिएको छ । मूल बाटो हिँड्न तयार नहुने अनि भत्काउने ? यो मूल बाटोलाई भत्काउने दिशा तर्फ जानु त राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्नु हो । नेपालमा बसेर, नेपाली नागरिक बनेर, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खेलवाड गर्न त पाइँदैन । शक्ति केन्द्रहरुको हार गुहार गरेर नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्न त पाइँदैन । त्यो छूट त कसैलाई पनि छैन ।

अब व्यवस्था जोगाउन दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ कि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु सुध्रिनुपर्छ ?

-निश्चित रुपले यो विषयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले संविधानको दायरा भित्र बसेर विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने कुरालाई त हामी त्यति ठूलो मान्दैनौँ । त्यसलाई मात्रै हामीले त्यति धेरै विषय मान्ने विषय पनि होइन । त्यो डेमोक्रेसीले नै प्रदान गरेको कुरा हो।

जबरजस्ती गर्ने खालको जो प्रवृत्तिहरु देखिन्छन् । संविधान मिच्ने र संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा लैजाने र सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने दिशा तर्फ का प्रवृत्तिहरु, गतिविधिहरु देखा पर्याे भने त्यो अवस्थामा स्वतः हरेक डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरु, हरेक गणतन्त्रवादी शक्तिहरु, हरेक देशभक्तहरु, हरेक राष्ट्रवादीहरु एक ढिक्का हुनैपर्छ ।

एक ढिक्का बनाएर मुलुकको डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने क्रममा पनि जानुपर्छ । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा पनि जानुपर्छ । राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति सहमत हुनसक्ने शक्तिहरु, सबैसँग कुनै न कुनै ढङ्गले सहकार्य गर्दै, सहमति गर्दै मुलुकमा डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।