काठमाडौँ

विभिन्न समयमा फौजदारी लगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको पाइएको छ । विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिबाना मात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिबाना दुवै रहेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५/०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले फैसला कार्यान्वयनको अभियान अन्तर्गत सबै जिल्लामा २ मंसिरदेखि एकैसाथ यस वर्षको बाँकी आठ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रूपमा सुरु गरिएको बताए । सर्वोच्चले २००० साल यता ७७ हजार ५ सय २४ थान मुद्दामा भएको फैसलाका १ लाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति फरार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
राजधानीबाट