काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर डा. गुणाकर भट्ट बन्ने पक्कापक्की जस्तै भइसकेको छ । उनकाे पक्षमा सत्ताकाे प्रमुख घटक कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कम्मर कसेर लागि परेका छन् । तर, भट्टलाई गभर्नर बनाउन निश्चित स्वार्थको लागि बिचौलियाको पनि ठूलै हात रहेको पाइएको छ ।

व्यापारी भनेर चिनिने बिचौलिया दीपक भट्टको समेत गुणाकरलाई गभर्नर बनाउने विषयमा साथ रहेको खुलेको हाे । दीपकले आफ्ना दाई सुशील भट्टको गभर्नर बन्ने सम्भावना नदेखेपछि नीतिगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन लागिपरेको बताइएको छ । 

गुणाकरलाई गभर्नर बनाएर राष्ट्र बैंकबाट डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिन र आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा सहजताको लागि दीपक उनलाई गभर्नर बनाउनका निमित्त लागि परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको ऐन संशोधन गरी डिजिटल बैंक दिनुपर्छ भनेर कार्यान्वयन अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । 

‘बैंकको संख्या मर्ज गरेर घटाइरहेको अवस्था छ, बैंक चाहिएको खण्डमा शाखा संख्या बढाउने हो, नेपाल जस्तो देशमा एउटा सीईओलाई वर्षको २०/२५ करोड रुपैयाँ तलब खुवाएर राख्नेसक्ने अवस्था नभएको बेलामा डिजिटल बैंकको नीति बनाएर लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रियामा दीपक पनि लागेका हुन्,’ स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग कुराकानी गर्दै भन्यो । दीपक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाका निकै नजिकका व्यक्तिगत हुन् । 

गुणाकरलाई गभर्नर बनाएर राष्ट्र बैंकबाट डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिन र आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्यमा सहजताको लागि दीपक उनकाे पक्षमा लागिपरेका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्र र राजनीतिक चलखेलमा निकै खप्पिस दीपक राजनीतिक नियुक्तिमा उनकै हस्तक्षेप देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनमा उनैको योगदान रहेको बताइएको छ । 

साथै, कार्यकारी प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई समेत नियुक्ति गर्ने निर्णय देउवा र दीपकको रहेको स्रोतको दाबी छ । अब गुणाकरलाई गभर्नर बनाएर नीतिगत विषयमा सहजता ल्याइ लाइसेन्स बाँड्ने योजनामा दीपक रहेको स्रोतको तर्क छ । 

‘कानुनी हिसाबले गुणाकरलाई गभर्नर दिन मिल्दैन, तर जसरी भएपनि देउवाको साथमा लागेर दीपक पनि गुणाकर नै गभर्नर हुनुपर्छ भनेर लागि राख्दाको अवस्थामा निष्पक्ष हिसाबबाट गभर्नर चुनिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, डिजिटल बैंकिङमा मात्र नभई अन्य विषयमा पनि गभर्नरमा गुणाकरलाई नियुक्ति गरी आफ्नो अधीनमा राष्ट्र बैंक पार्ने सोचमा छन्,’ स्रोतले भन्यो । 

डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिनमा नेपालमा व्यवसायिक घरानाहरू इच्छुक छन् । अनलाइन कारोबार गर्न सकिने यस प्ल्याटफर्मको लाइसेन्स लिने र बिक्री गर्नमा सहज होस् भनी दीपक गभर्नरमा आफ्नै मान्छे बनाउन लागिपरेका हुन् ।

‘नेतालाई देश विकास गर्ने सोच छैन, कसरी हुन्छ ठूलो रकम हात पर्ने अनि देश भाडमा जाए भन्ने स्थिति छ, यो अवस्थामा नेताहरूले बिचौलियालाई साथ दिन खोज्नु कतिको उचित हुन्छ, त्यो सोच्न जरुरी छ,’ स्रोतले केन्द्रबिन्दुलाई भन्यो । 

के हुँदै छ डिजिटल बैंकको प्रक्रिया ? 

विश्वभर डिजिटल प्रविधिले बैंकिङ प्रणालीमा क्रान्ति ल्याइरहेका बेला नेपालमा पनि डिजिटल बैंक स्थापनाको चर्चा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । डिजिटल बैंकले भौतिक शाखाबिना सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भएकोले यसको कल्पना गरिएको हो । 

गत वर्ष २०८१ असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम राष्ट्र बैंकको नियम संशोधन गरी अहिले निर्णयको लागि अर्थ मन्त्रालयमा उक्त फाइल पठाइएको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ सहभागी रहेका उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमाले त्यो बेला यो निर्णय गरेको बताइन्छ । नयाँ गभर्नर आफ्नो मातहतको व्यक्तिलाई बनाएर अब लाइसेन्स बाँड्ने दाउमा दीपक छन् । 

डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई पूर्णता दिन ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो । स्रोतले केन्द्रबिन्दुसँग कुरा गर्दै भन्यो, ‘डिजिटल बैंकको ब्रान्च हुँदैन, त्यसको कर्मचारी पनि देखिँदैन, कहाँ बस्छ, त्योसमेत थाहा हुँदैन, सबै डिजिटल माध्यमबाट चल्ने भएकाले यसबाट हुण्डीको कारोबार पनि मौलाउँछ ।’

गुणाकरलाई गभर्नर दिनको लागि देउवालाई कुनै समस्या नभएता पनि बिचौलियाबीच लबिङ नमिल्दा एक महिनादेखि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० सालमा डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि मार्गदर्शन सिद्धान्त सार्वजनिक गरिसकेको थियो । जसमा यो सञ्चालनको लागि स्वीकृत पूँजी कम्तीमा १० अर्ब आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । अनलाइन बैंकिङ प्रणालीमा ह्याकिङ, डेटा चोरीजस्ता जोखिम डिजिटल बैंकले उच्च हुने गर्छ । यद्यपि डिजिटल बैंकिङ प्रक्रिया अहिले अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ ।   

गुणाकरकाे समर्थनमै सरकार किन ? 

गभर्नर बन्ने दौडमा लगभग एक दर्जन आकांक्षी छन् । तर, गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्दा बिचौलियाको पनि उत्तिकै यसमा सक्रिय देखिन्छ । देउवाले गुणाकरलाई गभर्नर सुम्पिने तयारी गरेपछि उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद संशोधन कार्यान्वयन र भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त नगर्न अदालतमा निवेदन परेको हो । 

तर, सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिइसकेको छ । यससँगै गुणाकरलाई गभर्नर बन्न बाटो खुलेको बताइएको छ ।

अनलाइन बैंकिङ प्रणालीमा ह्याकिङ, डेटा चोरीजस्ता जोखिम डिजिटल बैंकले उच्च हुने गर्छ ।

यद्यपि गुणाकरलाई गभर्नर दिनको लागि देउवालाई कुनै समस्या नभएता पनि बिचौलियाबीच लबिङ नमिल्दा एक महिनादेखि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा छ । यस्तै, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई समेत बिचौलियाले पैसा लिएर उचाली रहेको अवस्थामा यहाँ ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको पनि स्रोतको दाबी छ ।  

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्यो भने सरकार ढल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओली यस विषयमा मौन छन् । तर, गुणाकर र दीपक कांग्रेसी भएकाले पनि उनलाई देउवाको समर्थन भएको हो । साथै, गुन तिर्न पनि गुणाकरलाई गभर्नर बनाउन लागि परिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  

‘देउवालाई गुणाकरका बाउहरूले गुन लगाएको भएकाले त्यो तिर्नको लागि उनलाई गभर्नर बनाउन खाजेको रे, गुन नै तिर्ने बिचार भए कानुन मिल्ने ठाउँमा राखेर गुन तिर्नु नि,’ स्रोतले भन्यो । यसैगरी बिचौलियाका छवि बनाएका दीपकलाई गुणाकर गभर्नर बन्दा डिजिटल बैंकमा मात्रै नभई अन्य विषयमा पनि फाइदा पुग्ने बताइएको छ । 

यसरी हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदै गए नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, सरकारी दक्षता र जनताको राज्यप्रति भरोसामा गम्भीर क्षति पुग्ने छ । यो समस्याको समाधानका लागि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता परीक्षणको प्रणाली र राजनीतिक उत्तरदायित्वको आवश्यक छ । 

सम्बन्धित समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलिया हाबी, प्रधानमन्त्री ओली र देउवा किन छन् मौन ?

कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने कानून हुँदाहुँदै गुणाकर नियुक्तिमा किन कस्सिए देउवा ?