काठमाडौं । सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंकको घोषणा गरेका हुन् ।