काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको ६० पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलगायत निष्क्रिय भएको भूमिसम्बन्धि अध्यादेशले प्राथमिकता पाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम युवामा आशा जगाउने, उद्यमशीलता, सीप विकास, स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना, सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने बताए पनि निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट अधिवेशनबाट नै पारित गरिने घोषणा गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदनको पृष्ठ १४ को बुँदा २२ मा भूमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई बजेट अधिवेशबाटै पारित गरिने घोषण राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन्।

‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनेछ । आइटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ । भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ । भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू९उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ ।’ बुदाँ २२ मा उल्लेख गरिएको छ।

संसदको हिउँदे अधिवेश सुरु हुनु अगावै भूमिसम्बन्धि अध्यादेश लगायत सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेश गरेको थियो । सत्तापक्षकै दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा अडान लिएपछि उक्त अध्यादेशलाई अगाडि नबढाइ अन्य पाँच वटा अध्यादेश सरकारले पारित गरेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनबाट अघि बढ्न नसकेको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः बजेट अधिवेशनबाट भूमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई पारित गराउन नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरि अगाडि बढाएको छ । उक्त अध्यादेशलाई नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै समावेश गराएको छैन्, यहि अधिवेशनबाट पारित गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, संविधान संशोधन लगायत ७ बुँदे सहमति गरी कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको १० महिना वित्नै लाग्दा समेत सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाएको थिएन ।

सत्ता र शक्तिका लाग संसदकै दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्राथमितामा राखेर अगाडि बढाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने।’

नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठ ३ को बुदा नम्बर (ख) मा संविधानको समीक्षा गरि सहमतिको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनले उल्लेख गरिएको छ । बुदा (ख) मा भनिएको छ, ‘संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने ।’

सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली जनताको बलिखान, संघर्ष र त्यागबाट आर्जेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा लागिरहेका समुहको प्रतिवादका लागि सरकार दुढ रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले भने, ‘समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ ।’

पछिल्लो समय वर्तमान नेतृत्व र व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै राजावादीहरुले सडकदेखि सदनसम्म चर्काे आवाज उठाइरहेका वेला सरकारले त्यसको प्रतिवादका लागि नीति तथा कार्यक्रमै समावेश गरेर अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।