काठमाडौं । देशकै ठुलो र जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र वेथितीको चाङ रहेको चर्चा चौतर्फीे चलिरहँदा महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले समेत त्रिवि समस्याले झेलिएको उजागर गरेको छ । यसअघि नै त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको छ र यस वर्ष पनि महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रिवि लगायत अन्य विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अतिक्रमणमा परेको, विश्वविद्यालयले लिजमा दिएको जग्गाको पनि बहाल असुल गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले त्रिविमा देखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लापरवाही, आर्थिक अनुशासनको अभाव, शैक्षिक प्रणालीको अनियमितता र प्रशासनिक सुस्तीलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल सुधारका उपाय लागू गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव समेत दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

त्रिवि विजनेश कम्प्लेक्सको २ करोड ८७ लाख ६० हजार बहाल असुल गर्न बाँकी रहेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ । जस अनुसार विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको त्रिपुरेश्वरको १० रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गाको बहाल उठाउन बाँकी रहेको छ । सो जग्गा ३० वर्षको लागि लिजमा दिई व्यावसायिक भवन ठडाइएका छन् । त्यस जग्गा लिजमा लिनेदिने गरी २०५९ माघ २ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार हालसम्म ति कम्पनीले उपभोग गर्दै आएको तर बहाल नतिरेको खुलेको छ ।

त्रिविसँग भएको सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले गत आर्थिक वर्षसम्म लिज बहाल बापत विश्वविद्यालयलाई ९ करोड ६३ लाख ६० हजार बुझाउनुपथ्र्याे तर ६ करोड ७६ लाख मात्र बुझाएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस कम्पनीले २ करोड ८७ लाख ६० हजार तिर्न बाँकी रहेकोकाले सम्झौताबमोजिम विलम्ब समेत जोडेर बाँकी रकम असुल गर्न महालेखाले त्रिविलाई आदेश दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर ९१ हजार ४७९ हेक्टर जग्गा रहेको छ ।

जसमध्ये विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको ११३ रोपनी लेबोरेटरी स्कूललाई १५ वर्षको लागि भाडामा दिएको जग्गा स्कुलले फिर्ता गरेको छैन ।

त्यसैगरी बागमती नदी किनाराको १५ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको र १३ रोपनी जग्गा विभिन्न मितिमा २ संस्थाले प्रयोग गरिरहेको तर विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविलयले २०५५ सालमा ८०५ विघा भोग चलनका लागि स्वीकृत पाएको थियो । उक्त जग्गा मध्ये ८० विघा जग्गामा तारवार लगाई भोग चलन गरिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गाको सिमानामा कंक्रिट पिलर निर्माण गरि घेराबार गर्न एक निर्माण व्यबशायिसंग २०७४ जेठ २२ मा रु ४ लाख ८५ हजारमा खरिद सम्झौता भएको तर अहिले सम्म काम समपन्न नभएको परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै उक्त महालेखा परिक्षकले जग्गाको चार किल्ला भित्र साविकमा नापनक्सा नभएको, फिल्डबुक समेत कार्यालयमा नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरि जग्गाको अतिक्रमण्म र सिमाङ्कणको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरि जग्गाको संरक्षण र उपयोग गर्न सुझाव परिक्षकले दिएको छ ।

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको पनि ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि महालेखा परिक्षकले सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा नै अनितक्रमण भएको उल्लेख गरेको थियो । वर्षाै वितिसक्दा समेत विश्वविद्यालयले जग्गाको केहि अंश समेत फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र आङ्गिक विद्यापीठको स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ७१८ बिघा १८ कठ्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा मध्ये ४०८ बिघामा मोही कायम भएको र १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको उल्लेख छ ।

दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३३६ बिघा तथा बेलझुन्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ बिघा मध्ये ३५ बिघा समेत १ हजार ३७१ बिघा जग्गा २०५८ साल देखि अतिक्रमणमा परेको तर अहिले सम्म फिर्ता ल्याउन नसकेको महालेखाको परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण र जगेर्ना गर्न परिक्षकले सुझाव दिएको छ ।