काठमाडौं । लामोसमयको विवाद पश्चात् विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा सहमति जुटेर उपसमितिले समितिमा पेश गरेको छ । शिक्षा विधेयकको दफावार छलफललाई यथाशिघ्र सकाउनका लागि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको थियो । उपसमितिले समयमै दफावार छलफल सकाएर प्रतिवेदन तयार पार्न १० दिनको समय मागेको थियो ।

उपसमितिले पाएको उक्त १० दिनको समय शनिबार सकिएर प्रतिवेदन समितिलाई पेश गरेको छ । उपसमितिले धेरै जसो दफामा सहमति जुटाएको छ र पनि कतिपय दफामा सहमति जुटाउन सकेको छैन । सहमति जुट्न नसकेको दफामा पुनः समितिमा छलफल हुनेछ ।

कुन-कुन बुँदामा भए सहमति ?

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । उक्त विधेयकमा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नयाँ बन्ने ऐन मध्ये सबैभन्दा धेरै शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको थियो । धेरै उतार चढावकाबीच ५३ वर्ष आउन लागेको शिक्षा ऐन अब छिट्टै नै मूर्त रुप लिने शुभ संकेत देखिएको छ ।

सबैभन्दा पेचिलो बनेको शिक्षा विधेयकको दफावार छलफल किनारा लागेको छ । नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिको अथक गृहकार्यपछि सहमतिपूर्ण प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्ति

उपसमितिले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक हुने विषयमा समहमति जुटाएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐन बनिसके पछि विद्यालय तहमा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सार्वजनिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराइ प्रधानाध्यापकको छनौट गरिनेछ । खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराउने अधिकार भने स्थानीय तहको मातहतमा हुनेछ ।

शिक्षक सरुवाको अधिकार पनि स्थानीय तहको मातहतमा

उपसमितिको सहमति अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछन् । सरुवा गर्नका लागि कम्तीमा दुई वर्ष शिक्षण गरेको भएमा एक विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयमा स्थानिय तहले सरुवा गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ भने सात वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रदेशबाहिर सरुवा गर्न सकिनेछ। तर यस्ता सरुवाहरू सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशको अनिवार्य सहमतिमा मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भएकाले शिक्षकहरु स्थानिय सरकारको मातहतमा शिक्षक सरुवा बढुवाको अधिकार राख्नु हुदैन भन्दै आएका थिए । त्यसैले समितीले सरुवा कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने र शिक्षकलाई विभागीय कारबाही भएमा पुनरवलोकनको अधिकार पनि विधेयकमा वयबस्था गरिएको छ ।

राहत शिक्षकको व्यवस्था

देशैभरी कार्यरत राहत शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरीक प्रतिष्पर्धा मार्फत स्थायीमा नियुक्त गरिने सहमति भएको छ ।

उपसमितिमा जुटेको सहमतिअनुसार कुल राहत शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ भने प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका वा अनुत्तीर्ण भएकालाई सेवा अवधिको आधारमा उपदान दिएर विदाई गरिने विषयमा सहमति भएको छ ।

ईसिडी कक्षा अनिवार्य

विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई अनिवार्य रुपमा दुई वर्षे बनाउने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा विधेयक कानुनमा रुपान्तरण भैसके पछि अब कक्षा १ मा भर्ना हुनु भन्दा अगाडि दुई वर्ष ईसीडि कक्षा अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यो नियम सामुदायिक र संस्थागत दुबै प्रकृतिका विद्यालयमा लागु हुनेछ ।

छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा थप कडाई

निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यबस्थालाई थप कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपसमितिले पनि पार लगाउन नसकेको बुँदाहरु के-के हुन् ?

पछिल्लो समय एसइईलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस तिब्र रुपमा बढेको छ । कतिपय सरोकारवालाले एसइईलाई खारेज गर्नुहुँदैन भन्दै आएका छन् भने कतिपयले एसइईलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यो विषयलाई किनारा लगाउन उपसमितिलाई पनि हम्मे हम्मे पर्‍याे र उक्त विषयलाई समितिकै जिम्मामा छाडिएको छ ।

साथै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०८५ बेञ्चमार्क भएकोले त्यसैलाई आधार मानेर जाने र एसइईलाई पनि त्यतिन्जेलसम्म खारेज भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर त्यसमा सहमति जुट्न सकेन । यस विषयलाई समितिमै लगेर छलफल गर्ने निष्कर्षसहित विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।