काठमाडौं

कानुन उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अटेर गरेका छन् ।

आयोगले राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै गत १० असोजमा सात दिन भित्र जवाफ दिने म्याद तोकेर स्पटीकरण सोधेको थियो । करिब एक महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूले आयोगको पत्रको जवाफ दिन कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलले नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आलटाल गरी उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ ।

कानुन पालना नगर्ने राजनीतिक दललाई आयोगले १० असोज अघि पनि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ गोलमाल हिसाबले दिने र कानुन पनि पालना नगर्नेलाई कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले कारबाही गर्न नसकी पन्छिन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालले कानुन अनुसार राजनीतिक दललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरे । आयुक्त पौड्यालले कानुन अनुसार कारबाही गरिने बताए पनि त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन ।

‘हामीले राजनीतिक दलका नेतासँग स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं, कतिपयले जवाफ पठाउँदै छन्,’ आयुक्त पौड्यालले भने, ‘आयोग यस विषयमा ठोस निर्णय गर्छ, कानुन उल्लंघन गर्ने दललाई कारबाही गर्नबाट पछि हट्दैन ।’

आयोगले राजनीतिक दललाई १० असोजमा सातदिने स्पष्टीकरण सोध्यो, जसको म्याद १७ असोजमा नै सकिइसकेको छ । तर आयोगले अहिलेसम्ममा सो विषयमा कुनै निर्णय नगरी कानुन उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दललाई विशेष छुट दिएको त होइन भन्ने गुनासो सुनिन थालेको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा नेपाल) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एवं साना दल सहित ११८ राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।
राजधानीबाट