काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विशेषगरि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन लगायललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आगामी वर्षहरुझैं यस वर्ष पनि सबै भन्दा धेरै बजेट पाउनेमा शिक्षा मन्त्रालय भाग्यशाली मन्त्रालयमा परेको छ । २ खर्व ११ अर्बको बजेट शिक्षा मन्त्रालयको भागमा परेको हो । गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सबैभन्दा थोरै बजेट पाउनेमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय परेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब पाउदा सहरी वकास मन्त्रालयको भागमा १ खर्ब १८ अर्ब पर्याे ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट प्राप्त भयो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भागमा ८६ अर्ब १ करोड पर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले यसपाली ३३ अर्ब ८९ करोडको बजेट प्राप्त गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट १५ अर्ब बाट १८ अर्ब ६१ करोड प्राप्त गर्न सफल भयो ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब २८ करोडको बजेट विनिायोजन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्ष भन्दा एक अर्ब १४ करोड बढेर १० अर्ब १४ करोड पुगेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड प्राप्त भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट झण्डै दोब्वरले बढेको छ अघिल्लो वर्ष यस मन्त्रालयको बजेट ३ अर्ब ५० करोड रहेको थियो भने यस वर्ष ६ अर्ब ८ करोड प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सदा झै यस वर्ष पनि बजेटको पिँधमा बस्न बाध्य भएको छ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, यस मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । तथापी उक्त बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा १ अर्ब ५२ करोडले बढी हो ।