काठमाडौं । शैक्षिक सुधारका लागि सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बहस ब्यापक रुपमा चलिरहेको छ तर शिक्षामा बजेट ११ प्रतिशतको पेरिफेरिमा गोलचक्कर लगाइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षामा बजेत सङ्ख्यामा वृद्धि भएपनि प्रतिशतमा भने घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट छुत्याइएको थियो । तर यस वर्ष भने कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत बजेत विनीयोजन गरिएको छ । यससँगै सरकार शिक्षामा लगानि गर्न उदार नदेखिएको प्रष्ट हुन्छ । तथापि सरकारले शिक्षामा कतिपय पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरु थप गरेर सकारात्मक कदम चालेको छ ।

के छ बजेटमा समेटिएको कार्यक्रम ?

यस वर्ष सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा केहि नयाँ कार्यक्रमलाई थप गरि शिक्षा सुधारमा सकारात्मक देखिएको छ । सरकारले शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने निर्णयसँगै शिक्षामा नयाँ सुरुवात गरेको छ । बैंकबाट स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिनेछ । यसबाट अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूको शिक्षक अभाव कम गरिने छ । यसका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिएको छ ।

देशलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने चर्चा चलिरहँदा अहिलेसम्म विदेशी विद्यार्थीका लागि अध्ययन भिसा समेतको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको थिएन तर आर्थीक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विदेशि विद्यार्थीका लागि निशुल्क अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेसँगै शिक्षामा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीका लागि हप्ताको २० घण्टे कामको व्यबस्था, एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुने जस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षक र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा विद्यालय गाभ्ने नीति ल्याउने योजना पनि सरकारले बनाएको छ । साथै प्रत्येक जिल्लाका एक विद्यालयलाई २५ लाख रुपैयाँको अनुदान प्रदान गरि प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरु गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा, निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने जस्ता पुरानै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । विद्यार्थीलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक दर्ता र परियोजना प्रस्तावका आधारमा २ लाखदेखि २० लाखसम्म रकम बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

विद्यालय कर्मचारीहरुले माग अनुसार तलब पाउने भएका छन् । आन्दोलनको समयमा कर्मचारीलाई सडकमै कर्मचारीलाई छोडेको थियो । बजेटमार्फत कर्मचारीका माग पुरा भैसक्यो तर शिक्षकका माग पुरा हुनका लागि भने शिक्षकहरुले ऐन नै पर्खनु पर्ने भएको छ ।

प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरिनेछ, जसका लागि १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा शिक्षा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटको बुँदा नम्बर १५० देखि १७१ सम्ममा शिक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समेटिएको छ ।

१५०. आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिने, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

१५१. प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१५२. शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्यालाई मध्येनजर गरि भौगोलिक दूरीका आधारमा र यातायात सुविधा हुनेछ ।

१५३. शिक्षक अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरि शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ ।

१५४. माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

१५५. कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाईने । छात्राहरुलाई१३ लाख छात्रा लाभान्वित विस्वास गरिएको छ ।

१५६. लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ । मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

१५७. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलव वृद्धि ।

१५८. मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइलाई विकास गरिने, डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छात्रावासको प्रबन्ध गरिनेछ ।

१५९. गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

१६०. राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसार संरचना अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने,

१६१. विश्वविद्यालय छाता ऐन निर्माण गरिने

१६२. शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डर लागु नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१६३. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ । सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

१६४. अध्ययन पुरा नहुदाँ सम्म विदेशी विद्यार्थीलाई निशुल्क भिसा उपलब्ध गराईने र अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

१६६. बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
१६७. चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा अध्यया कोटा वृद्धि गरिने ।

१६८. उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ ।

१६९. प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालयलाई नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

१७०. कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसअन्र्तगत विद्यार्थीहरुले न्युनतम ज्याला सहित हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउने छन् ।

कुन कार्यक्रमलाई कति बजेट ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको एक विद्यालय पर्नेगरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यालयका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब १९ करोड, निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब २९ करोड, छात्रवृतिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बालविकास, सहयोगी, विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धीका लागि सङ्घिय सरकारबाट १० अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । तराई ,पहाड र हिमालका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि २ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।