काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले वेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण आयोगलाई सरकारले ख्यालख्यालकै रुपमा लिए परिणाम राम्रो नआउने बताएका छन् ।

हालैमात्र सरकारले दुईवटा आयोगमा गरेको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई लिएर अर्यालले संवेदनशील निकायलाई सरकारले ख्याख्यालकै रुपमा लिएकोमा असन्तुष्टि पनि जनाए । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त्त गर्दा उचित मान्छे छनोट नभएको पनि उनको दाबी थियो ।

‘वेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोग भनेको ख्यालख्याल होइन् । झुक्याउन र पीडितहरुलाई सामसुम पार्नका लागि भन्दा पनि दोषी देखाएका व्यक्तिहरुका नाममा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने र नदेखिएका व्यक्तिहरुको हकमा जे छ तत् कारबाही गर्नका लागि बनाइएको आयोग भएकाले आयोगमा बस्ने नेतृत्वहरु क्षमतावान हुनुपर्छ,’ उनले थप भने, ‘चौथो पटक बनेको समितिलाई मैले उचित मान्छे छनोट गर्नुभएन भनेको छु । नियुक्त हुनु भएका व्यक्तिहरु सहिछाप गर्नका मात्र नबस्नुस् । नियुक्ति पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

आयोगले पूर्वराजादेखि अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने हैसियत नराखेको उनले बताए ।

अधिवक्ता अर्यालले आयोगमा आएका समस्या समाधान गर्नका लागि समस्यालाई नजिकबाट देखेको, भोगेको र शान्ति प्रक्रियामा लागेको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए । ‘समस्या समाधान गर्नका लागि समस्यालाई नजिकबाट देखेको, भोगेको, द्धन्द्धको समयमा भूमिका निर्वाह गरेको वा शान्ति प्रक्रियामा लागेको व्यक्तिहरु हुनुपर्छ । जीवन रक्षामा लागेको मान्छेहरुले मात्र आत्मसाथ गर्न सक्छन् । तर हालका आयोगका पदाधिकारीमा त्यस्ता छैनन् । उहाँहरु एउटा जागिर छुट्ने वित्तिकै अर्कोमा नियुक्त्ति खान मात्र आएका छन् । उहाँहरु चार वर्ष बस्नुहुन्छ, तलव खानुहुन्छ, जानुहुन्छ । त्यो भन्दा बढि केही होला भन्ने आशा गरेको छैन,’ उनले भने ।

नेपालमा तीन तहका सरकार हुँदा पनि कानूनको पालना नहुँदा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु राजधानीको माइतीघरमा धर्ना बस्नु परेको बताए । उनले सरकार सचेत नहुँदा बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको बताए ।

उनले भने, ‘पहुँच नहुने व्यक्तिहरुको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरी दिने अवस्थाले या स्थानीय सरकारमा पहुँच नपुगेकाहरु वा समस्याको सुनुवाई हुन्छ भन्ने विश्वास नभएका मान्छे राजधानीको माइतीघरमा धर्ना बस्ने गर्छन् । त्यो भनेको सरकार अधिकारप्रति सचेत नभएर हो । सरकारले व्यक्तिको अधिकार दानमा दिएको जस्तो गर्छ । त्यसखालको मानसिकता भएर पनि मानिस सडकमा आउन बाध्य भएका छन् ।’

नेपाल मानव अधिकारको क्षेत्रमा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अधिवक्ता अर्यालले बताए । आन्दोलनहरुमा समेत अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता लिने कानूनदेखी बच्चाको जन्मदर्तामा समेत ठुलो समस्या रहेको उनले सुनाए ।

‘मानव अधिकारका लागि कानुनी शासन र कानुनको सम्मान हुनुपर्छ । भएको कानुनको पालना गर्ने र गराउने हो भने मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ । मानव अधिकार भनेको परियोजना चलाउने होइन नि,’ उनले अगाडि भने,‘मानव अधिकार भनेको हाम्रै दैनिकी, जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय हो । नेतृत्वमा बसेका पनि जनता नै हुन् । नेतृत्वबाट हटेपटि उनीहरु सामान्य जनता सरह नै हुने हुन्, उहाँहरु नेतृत्वमा हुँदा सर्वज्ञानी देख्ने, नेतृत्वबाट हटेपटि रुन थाल्ने गर्छन । त्यसैले सबैले मानव अधिकारको सम्मान गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सरकारले केही साताअघि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगलाई पूर्णता दिंदै सत्य निरुपणमा महेशकुमार थापा तथा बेपत्ता आयोगमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै पूर्णता दिएको हो । त्यस्तै सरकारले सत्य निरूपण आयोगको सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, कुमारी कौशल्या ओझा र पदमबहादुर शाहीको नाम अनुमोदन गरेको थियो भने बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यमा अग्निप्रसाद थपलिया गोपालनाथ योगी, सृजना पोखरेल, विनिता नेपालीको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

तर द्वन्द्वपीडित समुदायले उक्त नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सात बुँदे असहमति प्रकट गरेका थिए । पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा पीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि अपारदर्शी ढंगले दलीय भागवण्डामा आधारित छनोट तथा नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।