काठमाडौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नसके सरकारी राजस्व बढ्ने धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरुले राखेका छन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजस्व वृद्धिका उपाय’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्नुमा सुशासन कायम हुन नसक्नु पनि मुख्य कारक रहेको धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले खर्चको तुलनामा राजस्व निकै कमजोर रहेको बताए । “खर्चको आवस्यकता दिन प्रतिदिन बढेको छ तर, राजस्व उत्साहजनक छैन । पछिल्लो एक दशकमा औसत राजस्व वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहरी मात्रै देखिन्छ”, उनले भए ।

नेपालमा आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकका करका दर अरु देशहरुको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्दै डा श्रेष्ठले अब करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सक्नुपर्ने बताए। बढी कर लगायो भने आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन सक्छन् । “अब कर बढाउने ठाउँ छैन । करको दायरा बढाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेछ”, उनले भने । कर प्रशासनको क्षमता बढाउने र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल तथा सहज बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको डा श्रेष्ठले बताए ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले राजस्व प्रशासनमा सुशासन अतिआवश्यक रहेको बताए । राजस्व प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न उच्चस्तरीय आयोग तथा समितिबाट आएका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने धारणा उनले राखे । भन्सार राजस्व बढाउन खुला सीमाना चुनौतीका रुपमा देखिएको सहसचिव बरालको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बीलबिजक अनिवार्य बनाउने र त्यसलाई र्याकिङ गर्नसक्ने हो भने यसबाट थप केही कर बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत जाने रकमसमेत गरेर रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा यसलाई यथार्थपरक नै मान्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको भनेर स्वयं राजस्व प्रशासनले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर छुटलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

“हाम्रो समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो स्रोत आवश्यकपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति कम गर्दै लगिनुपर्छ”, उनले भने । त्यस्तै झुटा तथा नक्कली बीलबिजक पेस गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विभागमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कर छलीका विभिन्न ४३ वटा मुद्दा दायर भएको र करिब रु एक अर्ब बराबर ढरौटी माग गरेको बताए ।

त्यस्तै, कर छली गरेर ल्याइएका र विभागको नियन्त्रणमा रहेका मालवस्तु लिलालबाट यस वर्ष रू छ करोडभन्दा बढीको राजस्व सङ्कलन गरेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागको औचित्य र अस्तित्वमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले नियमनात्मक, प्रचारात्मक र उपचारात्मक ढङ्गले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विभागले महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीले राजस्व चुहावटबारे आयोगमा उजुरी पर्नेक्रम बढेको बताए । त्यस्तै आयोगमा परेका उजुरीसँगै अनुसन्धान र अभियोजनका सङ्ख्या पनि बढेको कार्कीको भनाइ छ ।